काठमाडौँ । राज्यकोषबाट दोहोरो तथा मापदण्डभन्दा बढी सुविधा लिने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सक्रियता देखाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेका सवारी साधनको यथार्थ विवरण तत्काल उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको अध्ययनमा केही पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले कानुनले तोकेकोभन्दा बढी सवारी सुविधा प्रयोग गरेको तथा फरक–फरक निकायबाट दोहोरो सुविधा लिइरहेको तथ्य फेला परेको जनाइएको छ । त्यसपछि गृह मन्त्रालयसँग विस्तृत विवरण माग गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख तथा पूर्वराष्ट्रियसभा अध्यक्षहरूले हाल प्रयोग गरिरहेका सवारी तथा अन्य सुविधाको विवरण आजै कार्यालय समयभित्र इमेलमार्फत पठाउन ताकेता गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्न र सुशासन कायम गर्न सरकारले कडाइका साथ विवरण संकलन थालेको बताईन । उनका अनुसार कानुनले तोकेभन्दा बाहिर गएर लिइएका सुविधाको पहिचान गरी प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले यो कदम चालिएको हो ।
लामो समयदेखि पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले मापदण्डविपरीत सरकारी स्रोत–साधन प्रयोग गरिरहेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सरकारले यस विषयमा सक्रियता देखाएको हो । गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त हुने विवरणका आधारमा अतिरिक्त सुविधा लिनेहरूको सवारी साधन फिर्ता गर्ने तथा सुविधा वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने तयारी सरकारको छ ।
