नेपाल दशकौँसम्म ऊर्जा संकट, लोडसेडिङ र औद्योगिक निष्क्रियताको प्रतीकजस्तै बनेको थियो। एक समय दैनिक १८ घण्टासम्म अन्धकारमा बस्न बाध्य देश अहिले भने जलविद्युत् उत्पादनमा उल्लेखनीय छलाङ मार्दै वर्षायाममा बिजुली खेर जाने अवस्थासम्म पुगेको छ। यो परिवर्तन आफैंमा ऐतिहासिक उपलब्धि हो। तर प्रश्न अब पनि बाँकी छ, के नेपाल केवल बिजुली उत्पादन गरेर छिमेकी देशलाई बेच्ने अर्थतन्त्रमै सीमित रहने हो, वा यही स्वच्छ ऊर्जालाई उपयोग गरेर नयाँ औद्योगिक क्रान्तिको आधार तयार गर्ने हो ? यही प्रश्नले अहिले नेपाललाई ‘हरित औद्योगिकीकरण’ को बहसतर्फ धकेलिरहेको छ।

नेपालले जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरिरहेको छ, तर देशको ऊर्जा उपभोग संरचना अझै पनि आयातित पेट्रोलियम पदार्थ, डिजेल, कोइला र फर्नेस आयलमै आधारित छ। एकातिर देशभित्र बिजुली खेर गइरहेको छ भने अर्कोतर्फ नेपालले हरेक वर्ष करिब ३०० अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ र ८० देखि १०० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कोइला आयात गरिरहेको छ। यसले हाम्रो ऊर्जा नीति र आर्थिक संरचनाबीच गम्भीर विरोधाभास रहेको देखाउँछ। हामीले ऊर्जा उत्पादन त गर्यौँ, तर त्यसलाई आन्तरिक औद्योगिकीकरण, इन्धन प्रतिस्थापन र आर्थिक रूपान्तरणसँग जोड्न सकेनौँ।

यही सन्दर्भमा अहिले ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ नेपालका लागि नयाँ सम्भावनाको ढोका बनेर उभिएको छ। जलविद्युत्को प्रयोग गरेर पानीबाट उत्पादन गरिने हरित हाइड्रोजनलाई विश्वले भविष्यको स्वच्छ इन्धनका रूपमा लिन थालेको छ। हल्का सवारी साधनमा विद्युतीय गाडीले विस्तारै स्थान बनाइरहेका भए पनि भारी मालवाहक ट्रक, सिमेन्ट उद्योग, फलाम उद्योग वा उच्च तापक्रम आवश्यक पर्ने औद्योगिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष विद्युत् प्रयोग अहिले पनि जटिल र महँगो छ। त्यस्ता क्षेत्रमा हरित हाइड्रोजन नै दीर्घकालीन विकल्प बन्ने देखिएको छ।

हरित हाइड्रोजनको प्रयोग केवल इन्धनमा सीमित छैन। यही प्रविधिबाट हरित अमोनिया र रासायनिक मल उत्पादन गर्न सकिन्छ। नेपालले हरेक वर्ष अर्बौँ रुपैयाँको रासायनिक मल आयात गर्दै आएको छ। यदि नेपालले आफ्नै स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग गरेर हरित मल उत्पादन गर्न सक्यो भने यसले केवल आयात प्रतिस्थापन मात्र गर्दैन, कृषि उत्पादन र खाद्य सुरक्षामा समेत ऐतिहासिक योगदान पुर्याउन सक्छ। त्यस्तै, हरित स्टिलजस्ता उद्योग विकास गर्न सकिए नेपालले औद्योगिक उत्पादनमा समेत नयाँ युगको सुरुआत गर्न सक्छ।

विश्व अहिले तीव्र गतिमा हरित अर्थतन्त्रतर्फ गइरहेको छ। युरोपियन युनियनजस्ता शक्तिशाली आर्थिक समूहहरूले उच्च कार्बन उत्सर्जनबाट बनेका वस्तुमा अतिरिक्त कर लगाउने ‘कार्बन बोर्डर एडजस्टमेन्ट मेकानिजम (CBAM)’ लागू गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। यसको अर्थ भविष्यमा जीवाश्म इन्धनमा आधारित उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुँदै जानेछ। त्यस्तै, विश्वका ठूला लगानी कोषहरू अहिले तेल र कोइलाबाट टाढिँदै हरित ऊर्जा र दिगो परियोजनातर्फ आकर्षित भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावना भएको नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय हरित लगानीका लागि अत्यन्त आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्छ।

तर, अवसर मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसलाई समात्ने संस्थागत क्षमता पनि चाहिन्छ। नेपालमा ‘ग्रीन हाइड्रोजन नीति २०८०’ आएको छ, केही कर छुट र प्रोत्साहनका व्यवस्था पनि गरिएका छन्। तर कार्यान्वयनको संरचना अझै कमजोर छ। ऊर्जा मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय योजना आयोग, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र लगायतका निकाय आ–आफ्नै दायराभित्र सीमित छन्। ऊर्जा मन्त्रालय बिजुली उत्पादन र बिक्रीमै केन्द्रित छ, उद्योग मन्त्रालय परम्परागत उद्योग नीतिबाट माथि उठ्न सकेको छैन, र जलवायु परिवर्तनलाई आर्थिक अवसरसँग जोड्ने संस्थागत सोच अझै पर्याप्त देखिँदैन। यही कारण नीति घोषणा भए पनि लगानी, पूर्वाधार, परियोजना विकास र अन्तर–मन्त्रालय समन्वयमा ठूलो खाडल देखिएको छ।

यही अवस्थाले अब ‘नेपाल हरित औद्योगिक प्राधिकरण’ जस्तो विशेष संयन्त्रको आवश्यकता महसुस गराएको छ। यस्तो प्राधिकरण कुनै अतिरिक्त मन्त्रालय होइन, बरु ऊर्जा, उद्योग, जलवायु वित्त, कार्बन बजार र लगानी व्यवस्थापनलाई एउटै राष्ट्रिय मिशनअन्तर्गत समेट्ने समन्वयकारी निकाय हुन सक्छ। यसको उद्देश्य केवल नीति बनाउने होइन, लगानी ल्याउने, परियोजना कार्यान्वयन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषसँग समन्वय गर्ने र हरित उद्योगलाई व्यवहारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने हुनुपर्छ।

नेपालले अब केवल ‘ऊर्जा निर्यात गर्ने देश’ बन्ने सोचमा सीमित रहनु हुँदैन। यदि जलविद्युत्लाई हरित हाइड्रोजन, हरित मल, हरित स्टिल र स्वच्छ औद्योगिक उत्पादनसँग जोड्न सकियो भने यसले नेपालको आर्थिक संरचना नै बदल्न सक्छ। यसबाट हजारौँ रोजगारी सिर्जना हुनेछ, आयात घट्नेछ, विदेशी मुद्रा बचत हुनेछ र नेपालले विश्वसामु हरित औद्योगिकीकरणको नयाँ नमुना प्रस्तुत गर्न सक्नेछ।

नेपालका नदीहरूबाट बगिरहेको पानी केवल बिजुली उत्पादनको स्रोत मात्र होइन, त्यो भविष्यको हरित समृद्धिको आधार पनि हो। अब प्रश्न ऊर्जा उत्पादनको होइन, त्यसलाई कसरी राष्ट्रिय आर्थिक शक्ति र औद्योगिक आत्मनिर्भरतामा रूपान्तरण गर्ने भन्ने हो। यदि अहिले नै स्पष्ट दृष्टि, राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रभावकारी संस्थागत संयन्त्र निर्माण गर्न सकियो भने नेपाल दक्षिण एशियामै हरित औद्योगिकीकरणको अग्रणी राष्ट्र बन्न सक्छ। इतिहासले सधैँ अवसर दिँदैन। नेपालका लागि अहिलेको यो क्षण त्यही दुर्लभ अवसर हो।