काठमाडौं । सरकारले प्रस्तावित अध्यागमन विधेयक २०८३ मार्फत नेपालमा रहेका विदेशी नागरिकको गतिविधिमाथि निगरानी र नियन्त्रणलाई थप कडा बनाउने तयारी गरेको छ । विधेयकमा पहिलोपटक प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को संयोजकत्वमा विदेशी अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समिति गठन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकको दफा १६ अनुसार गठन हुने उक्त समितिमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, पर्यटन र श्रमसम्बन्धी कार्यालयका जिल्ला प्रमुख सदस्य रहनेछन् । समितिले जिल्लाभित्र रहेका विदेशी नागरिकको गतिविधि, बसोबास र भिसासम्बन्धी अवस्थाको अनुगमन गर्नेछ ।
सरकारले नयाँ विधेयकमार्फत भिसा प्रणालीलाई पनि थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । हालको अध्यागमन ऐन २०४९ मा नियमावलीमार्फत मात्र भिसाका प्रकार तोकिने व्यवस्था रहेकामा नयाँ विधेयकमा कूटनीतिक, पर्यटक, अध्ययन, कार्य, व्यावसायिक, प्रेस, आवासीय, गैरआवासीय नेपाली, पर्वतारोहण, चलचित्र, खेलकुद तथा मेडिकल भिसा लगायतका श्रेणीहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
विदेशी नागरिकको बसोबास विवरण अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ । नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशीले अध्यागमन जाँच बिन्दुमै आफ्नो बस्ने स्थान र सम्पर्क विवरण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । त्यस्तै होटल, विश्वविद्यालय, अस्पताल लगायत संस्थाले आफ्ना परिसरमा बस्ने विदेशीको विवरण अध्यागमन विभागको प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकले ‘काबु बाहिरको परिस्थिति’ मा भिसा दस्तुर छुट दिन सकिने नयाँ प्रावधान पनि समेटेको छ । महामारी, कर्फ्यु, सडक अवरोध, दुर्घटनापछि अस्पताल भर्ना हुनुपरेको अवस्था जस्ता कारणले विदेशी नागरिक समयमै फर्किन नसकेमा भिसा दस्तुर छुट दिन सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी नेपाल प्रवेशमा रोक लगाइएका विदेशीलाई ल्याएमा सम्बन्धित वायुसेवा कम्पनीले आफ्नै खर्चमा फिर्ता लैजानुपर्ने जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा तोकिएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई भने विशेष सहुलियत दिने प्रस्ताव गरिएको छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वा परिचयपत्र भएका व्यक्ति तथा उनका परिवारलाई १० वर्षसम्म निःशुल्क भिसा उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ ।
विधेयकमा नेपाली नागरिकलाई विदेश जान रोक लगाउन सकिने अवस्थाहरू पनि स्पष्ट पारिएको छ । अदालतको आदेश, फौजदारी अनुसन्धान, राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा लगायतका अवस्थामा विदेश प्रस्थानमा रोक लगाउन सकिने उल्लेख छ ।
प्रस्तावित विधेयकको सबैभन्दा चासोको विषय भने डिजिटल डिभाइस जाँच तथा नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था बनेको छ । हालको ऐनमा लिखत वा कागजात जाँच तथा नियन्त्रणमा लिन सकिने व्यवस्था रहेकामा नयाँ विधेयकले ‘विद्युतीय सामग्री’ समेत जाँच गर्न वा कब्जामा लिन सक्ने अधिकार अध्यागमन अधिकारीलाई दिएको छ ।
विधेयकअनुसार महानिर्देशक वा तोकिएको कर्मचारीले विदेशी नागरिकसँग रहेका अध्यागमनसम्बन्धी विद्युतीय उपकरण तथा त्यसमा रहेका डेटा जाँच गर्न वा नियन्त्रणमा लिन सक्नेछन् । आवश्यक परे प्रहरीको सहयोग पनि लिन सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
यससँगै अध्यागमन विभागले भिसा आवेदन र कागजात संकलनको काम अनुमति प्राप्त निजी संस्था वा फर्ममार्फत गराउन सक्ने नयाँ व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
