काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की प्रतिनिधि सभा सदस्य विदुषी राणाले खराब कर्जा वर्गीकरण र कालोसूची सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै उनले बजार शिथिलता र नगद प्रवाह संकटका कारण समस्यामा परेका उद्यमी व्यवसायीलाई तत्काल दण्डित गर्नुको सट्टा पुनः उत्पादन र व्यवसायमा फर्काउने नीति आवश्यक रहेको बताइन् ।

उनले हाल बैंकिङ क्षेत्रमा औसत निष्क्रिय कर्जा करिब साढे ५ प्रतिशत देखिए पनि बंगलादेशी अडिट फर्मबाट गरिएको १० बैंकको ‘लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु’मा औसतभन्दा २ प्रतिशत बढी खराब कर्जा देखिएको उल्लेख गरिन् ।

हालको व्यवस्थाअनुसार १ महिनाभन्दा बढी भाखा नाघेपछि कर्जालाई सूक्ष्म निगरानीमा राखिन्छ भने ३ देखि ६ महिनासम्म भाखा नाघे कमसल, ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म शंकास्पद र १ वर्षभन्दा बढी भाखा नाघे खराब कर्जामा वर्गीकरण गरिन्छ । सोहीअनुसार बैंकहरूले १ प्रतिशतदेखि १०० प्रतिशतसम्म प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

राणाले यस्तो व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई थप दबाबमा पारेको भन्दै पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताइन् । “बजारमा माग छैन, नगद प्रवाह कमजोर छ, यस्तो अवस्थामा समस्यामा परेकालाई कालोसूचीमा हालेर मात्रै समाधान हुँदैन,” उनले भनिन्, “उनीहरूलाई पुनः उत्पादन र उद्यममा फर्काउने वातावरण बनाउनुपर्छ ।”

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमै कर्जा वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरिसकेको भए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले यसका लागि अध्ययन समिति बनाएर काम गरिरहेको र प्राथमिकता प्राप्त तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रको कर्जालाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्ने अवधि थप गर्न सकिने प्रारम्भिक निष्कर्ष आएको बताइएको छ ।

सांसद राणाले अबको बैंकिङ प्रणाली परम्परागत धितो आधारित कर्जाबाट माथि उठेर परियोजनामा आधारित कर्जा प्रणालीतर्फ जानुपर्ने धारणा राखिन् । बैंकमा पैसा थुप्रिनु मात्रै समृद्धिको संकेत नभएको उल्लेख गर्दै उनले उक्त रकम उत्पादन, रोजगारी र उद्यमशीलतामा परिचालन हुन नसक्दा अर्थतन्त्र सुस्त बनेको बताइन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक उद्धृत गर्दै उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप ७८ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ पुगे पनि १० खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम बैंकमै थुप्रिएको बताइन् । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा कर्जा वृद्धि दर केवल ५।७ प्रतिशतमा सीमित रहनुले अर्थतन्त्रको सुस्तता स्पष्ट देखाएको उनको भनाइ थियो ।

उनले देशभर बचत खाताको संख्या ६ करोडभन्दा बढी भए पनि कर्जा खाता भने करिब २० लाख मात्रै रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उद्यम र उत्पादनमुखी लगानीका लागि अझै सहज वातावरण बन्न नसकेको बताइन् ।

कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांकअनुसार हाल १ लाख ६४ हजारभन्दा बढी व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस अवस्थाले निजी क्षेत्र थप निरुत्साहित भएको बताइन् ।