काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारलाई जनजीविकाका सवालमा गम्भीर बन्न आग्रह गर्दै जवाफदेही ढंगले काम गर्न चेतावनी दिएका छन् । दुई तिहाइ नजिकको जनमत पाएको सरकार लोकप्रियताको दम्भमा संवैधानिक सीमाभन्दा बाहिर जान नहुने भन्दै उनले सरकारसमक्ष पाँच प्रमुख प्रश्न तथा सुझाव प्रस्तुत गरेका हुन् ।
एक कार्यक्रममा बोल्दै थापाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई जनमतको सम्मान गर्दै संविधान र कानुनको दायराभित्र रहेर काम गर्न आग्रह गरे । “लोकप्रिय छु वा शक्तिशाली छु भन्दैमा जे पनि गर्न पाइँदैन,” उनले भने, “संविधान र कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन ।”
थापाले सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनका नाममा बलपूर्वक हटाउने कार्यप्रति पनि आपत्ति जनाए । वास्तविक व्यवस्थापन र पुनर्स्थापनाको विकल्प नदिई बस्ती भत्काउने काम स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ थियो । “अतिक्रमण हटाउने दायित्व राज्यको हो, तर कानुन र मानव संवेदनालाई बेवास्ता गरेर होइन,” उनले चेतावनी दिए ।
सरकारले उद्योगी, व्यवसायी र बैंकका उच्च अधिकारीलाई मनपरी ढंगले पक्राउ गरेको आरोपसमेत थापाले लगाए । मन्त्रीलाई भेट्न समय नदिएको भन्दै निर्माण व्यवसायीलाई घरबाट उठाइएको र बैंकका सीईओलाई कारणबिनै पक्राउ गरिएको घटनाले सरकारको शैलीमाथि प्रश्न उठाएको उनको भनाइ थियो । “चित्त नबुझेको भरमा जसलाई मन लाग्यो त्यसलाई पक्राउ गर्ने प्रवृत्ति बन्द हुनुपर्छ,” उनले भने ।
जनजीविकाको सवालमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउँदै थापाले इन्धन मूल्यवृद्धि, बढ्दो महँगी, किसानको समस्या, मल अभाव र निर्माण क्षेत्रको संकटबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । मध्यपूर्व संकटको असर नेपाली जनजीवनमा परेको भन्दै उनले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणको भान्सा चलाउन कठिन भएको बताए ।
सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्न सरकार गम्भीर नभएको आरोप पनि उनले लगाए । “करिब एक खर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ, तर केही करोड निकासा गरेर सरकारले लोकप्रियता खोजिरहेको छ,” उनले भने । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न पनि उनले सरकारलाई आग्रह गरे ।
संविधान संशोधनको विषयलाई खेलाँची नठान्न आग्रह गर्दै थापाले संविधान नेपाली जनताको भावना र संघर्षसँग जोडिएको दस्तावेज भएको बताए । “दुई–चार जना बसेर संविधान संशोधन हुँदैन,” उनले भने, “विविध समाजको भावना समेटिएन भने दुर्घटना निम्तिन सक्छ ।”
त्यस्तै उनले भदौ २४ को घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरे । उक्त घटनामा ठूलो धनजनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नसमेत माग गरे ।
सुशासनको सवालमा सरकारलाई थप गम्भीर बन्न आग्रह गर्दै थापाले सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्ने बताए । मन्त्रीहरूको सम्पत्तिको स्रोतबारे पनि प्रश्न उठ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । “गल्ती गरेको भए परीक्षणमा उत्रिन हामी तयार छौं, सरकार र मन्त्रीहरू पनि तयार छन् कि छैनन् रु” उनले प्रश्न गरे ।
