काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई डिजिटल, व्यवस्थित र नागरिकमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित सरकारी कुरियर सेवाको विस्तारलाई तीव्र बनाएको छ । राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र ९लाइसेन्स०, शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायतका सरकारी कागजात घरमै पुर्याउने व्यवस्था विस्तार गर्दै सरकारले परम्परागत सेवा प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री र सहज बनाउँदै लगेको हो ।
हुलाक सेवा विभागका अनुसार हालसम्म यो सेवा देशका ६० जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ । विभागले सरकारी कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवामा नागरिकको प्रत्यक्ष पहुँच बढाउने तथा अनावश्यक झन्झट कम गर्ने उद्देश्यले सेवा प्रणालीलाई क्रमशः डिजिटल माध्यमसँग जोड्दै लगेको जनाएको छ ।
विभागका महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीले सरकारी सेवा वितरण प्रणालीलाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहसम्म संयन्त्र परिचालन गरिएको बताईन।
“नागरिकले सामान्य सरकारी कागजातका लागि पटक–पटक कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ सेवा विस्तार गरिरहेका छौँ । सीमित श्रोत साधनका बाबजुद पनि यो क्रमशस् सबै जिल्लामा शुरु हुँदै गएको छ,” उनले भनिन्।
विभागका अनुसार हालसम्म २९ हजार ७५८ वटा राहदानी सम्बन्धित जिल्लासम्म ढुवानी गरिएको छ । तीमध्ये एक हजार ७६३ वटा राहदानी सेवाग्राहीको घरमै पुगेर वितरण गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राहदानी आवेदन दिनेक्रममै सेवाग्राहीको ठेगाना संकलन गर्न थालिएकाले वितरण प्रक्रिया थप व्यवस्थित भएको विभागले जनाएको छ ।
यातायात क्षेत्रको सेवा वितरणलाई पनि डिजिटल र सहज बनाउने प्रयासअन्तर्गत चार लाख ७५ हजार ९०८ वटा सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धित यातायात कार्यालयसम्म पुर्याइएको छ । तीमध्ये ६७२ वटा लाइसेन्स सेवाग्राहीको घरमै वितरण गरिएको विभागले जनाएको छ ।
सरकारी सेवा वितरण प्रणालीलाई एकीकृत र बहुआयामिक बनाउने प्रयासस्वरूप विभागले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग पनि सहकार्य विस्तार गरेको छ ।
हालसम्म २६० वटा शैक्षिक प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ भने राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँगको सहकार्यमा ५३९ वटा प्रयोगशाला नमूना ढुवानी गरिएको छ । सुर्खेत, बाँके र काठमाडौँबाट प्रयोगशाला नमूना ढुवानी सेवा सुरु गरिएको विभागले जनाएको छ ।
नेपाल टेलिकमसँग सहकार्य गरी सिमकार्ड घरमै पुर्याउने सेवा सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ । त्यसैगरी मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसँग प्रश्नपत्र, उत्तरपुस्तिका तथा प्रमाणपत्र ढुवानी कार्य सुरु भइसकेको छ भने नेपाल खुला विश्वविद्यालयसँग शैक्षिक प्रमाणपत्र ढुवानीबारे छलफल भइरहेको विभागले जनाएको छ ।
विभागले सेवा प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सरकारी निकायसँग प्रणाली एकीकरणको काम पनि अघि बढाएको छ । राहदानी विभागसँग प्रणाली अन्तरआवद्धता गर्न अध्ययन समिति गठन गरिएको छ भने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग प्रणाली एकीकरणका लागि पहल भइरहेको छ । पोस्टल इन्टरनल ट्र्याकिङ सिस्टम ९पिट्स० मा पोस्टल कोड स्तरोन्नति गर्ने कार्य पनि अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कुरियर सेवातर्फ पनि विस्तारको तयारी भइरहेको छ । हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरूसँग समन्वय गरी थप देशसम्म हुलाक पहुँच विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको विभागले जनाएको छ ।
सरकारले परम्परागत हुलाक सेवालाई आधुनिक सेवा वितरण प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिए पनि यस्तो सेवा अझै प्रारम्भिक चरणमै छ । तथापि, सरकारी सेवा घरदैलोमै पुर्याउने अवधारणाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप सहज, छरितो र प्रविधिमैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
