काठमाडौं । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको संरचना, नेतृत्व चयन प्रक्रिया, मौद्रिक नीतिको समयसीमा तथा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामै व्यापक परिवर्तन गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको ‘नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ ले राष्ट्र बैंकको बोर्ड संरचना, गभर्नर नियुक्ति, हितको द्वन्द्व, डिजिटल मुद्रा र सरकार–राष्ट्र बैंक सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्ने प्रस्ताव गरेको हो।

बोर्डमा ‘स्वतन्त्र सञ्चालक’ थपिने

प्रस्तावित संशोधन अनुसार अब राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा पाँच जना ‘गैरकार्यकारी स्वतन्त्र सञ्चालक’ रहनेछन्। हाल सरकारले तीन जना सञ्चालक नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।

नयाँ प्रावधान अनुसार आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, व्यवस्थापन, कानून, तथ्यांकशास्त्रलगायत क्षेत्रका विज्ञलाई बोर्डमा प्रतिनिधित्व गराइनेछ। यसलाई राष्ट्र बैंकको निर्णय प्रक्रियालाई थप प्राविधिक र विशेषज्ञमुखी बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

गभर्नर र सञ्चालकको योग्यता एउटै

हाल गभर्नरका लागि छुट्टै योग्यता तोकिएको व्यवस्था हटाएर गभर्नर र सञ्चालकको योग्यता समान बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।अब अर्थशास्त्र, बैंकिङ, वित्तीय, व्यवस्थापन, लेखा, सार्वजनिक प्रशासन वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्नेछ। साथै, नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी, राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक, विश्वविद्यालयको प्राध्यापक वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको उच्च पदमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव अनिवार्य गरिने भएको छ।

निजी बैंकबाट सिधै राष्ट्र बैंक नेतृत्वमा जान रोक

नयाँ संशोधनले निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अवकाश पाएको व्यक्ति तीन वर्षसम्म राष्ट्र बैंकको गभर्नर वा सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। यसलाई ‘कूलिङ पिरियड’ को व्यवस्था मानिएको छ, जसले नियामक निकाय र निजी बैंकबीचको सम्भावित हितको द्वन्द्व कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सेयर स्वामित्वमा कडाइ

हाल कुनै बैंकमा ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर भएको व्यक्ति राष्ट्र बैंकको सञ्चालक बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था छ। नयाँ प्रस्तावले यो सीमा घटाएर १ प्रतिशतमा झार्न खोजेको छ।यसले राष्ट्र बैंक नेतृत्वमा निजी स्वार्थको प्रभाव न्यून गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।

पुनर्नियुक्तिमा सीमा

सञ्चालकहरू अब एक पटक मात्रै पुनर्नियुक्त हुन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। गभर्नरका हकमा भने हालकै व्यवस्था कायम राख्दै एक पटक पुनर्नियुक्त हुन सक्ने प्रावधान यथावत राखिएको छ।

डिजिटल करेन्सीलाई कानुनी मान्यता

विधेयकको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष डिजिटल करेन्सीलाई कानुनी मान्यता दिने प्रस्ताव हो। नयाँ संशोधनले डिजिटल करेन्सीलाई बैंक नोटसरह कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। यसले भविष्यमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी’ ९ऋद्यम्ऋ० जारी गर्ने बाटो कानुनी रूपमा खुला गर्ने देखिएको छ।

मौद्रिक नीति १५ दिनभित्र ल्याउनुपर्ने

अब प्रत्येक आर्थिक वर्ष सुरु भएको १५ दिनभित्र मौद्रिक नीति ल्याइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसले बजेट र मौद्रिक नीतिबीचको तालमेल सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारको निर्देशन अधिकार खारेज हुँदै

विधेयकको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष भने राष्ट्र बैंकको स्वतन्त्रतासँग जोडिएको छ। हालको ऐनअनुसार सरकारले मुद्रा, बैंकिङ तथा वित्तीय विषयमा राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ। प्रस्तावित संशोधनले यही व्यवस्था खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको संस्थागत स्वायत्तता बलियो बनाउने दिशामा ठूलो सुधारका रूपमा हेरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) लगायत संस्थाहरूले लामो समयदेखि केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रता बलियो बनाउन सुझाव दिँदै आएका थिए।

यो संशोधन लागू भए नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व चयन, निर्णय प्रक्रिया र सरकारसँगको सम्बन्धमा ऐतिहासिक परिवर्तन आउनेछ।विशेषगरी राजनीतिक हस्तक्षेप कम हुने,निजी बैंकिङ प्रभाव सीमित हुने,मौद्रिक नीति थप पेशागत बन्ने,डिजिटल मुद्रा प्रयोगको बाटो खुल्ने र केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता बलियो हुने अपेक्षा गरिएको छ।

तर, सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रण कमजोर हुँदा केन्द्रीय बैंक अत्यधिक स्वतन्त्र हुने जोखिम पनि रहने भन्दै केही वृत्तमा बहस सुरु भएको छ।