काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा सार्वजनिक गरिएको भदौ २३–२४ को आन्दोलनसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
कांग्रेसले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विगतमा सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अधुरो, अपूर्ण र अस्पष्ट रहेको आफ्नो धारणा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले समेत पुष्टि गरेको दाबी गरेको छ ।
कांग्रेसले मानव अधिकार आयोगले स्वयं कार्की आयोगकै अध्यक्षमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको भन्दै उक्त प्रतिवेदन निष्पक्ष नरहेको र आमनिर्वाचनअघि सार्वजनिक नगरिनु नियोजित भएको आफ्नो शङ्कालाई बल पुगेको जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा आन्दोलनको प्रारम्भिक चरण संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण विरोध र सुशासनको मागसँग सम्बन्धित रहेको तर पछि योजनाबद्ध रूपमा हिंसात्मक गतिविधि घुसाइएको आयोगको निष्कर्षलाई उल्लेख गरिएको छ । कांग्रेसले सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा तोडफोड, आगजनी, हत्या, लुटपाट र अराजक गतिविधिमा संलग्न जोसुकैलाई राजनीतिक संरक्षणविना कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ ।
कांग्रेसले प्रतिवेदनले राज्य संयन्त्रको असफलता र सुरक्षा निकायद्वारा अत्यधिक बल प्रयोग भएको उल्लेख गरेको भन्दै दोषी ठहरिएका व्यक्ति वा निकायमाथि संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियाअनुसार कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग संवैधानिक निकाय भएको र सर्वोच्च अदालतले आयोगका सिफारिस सरकारका लागि बन्धनकारी हुने नजिर स्थापित गरिसकेको उल्लेख गर्दै आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।
कांग्रेसले सरकारसमक्ष आयोगको प्रतिवेदनबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न, हिंसात्मक घटनामा संलग्न सांसद, व्यक्ति वा निकायमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान अघि बढाउन, अत्यधिक बल प्रयोगबाट मृत्यु भएका तथा घाइतेका परिवारलाई राहत र पुनर्स्थापना उपलब्ध गराउन तथा निजी क्षेत्रमा भएको क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति दिन माग गरेको छ ।
यसका साथै सुरक्षा निकायलाई मानव अधिकारमैत्री र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधार गर्न तथा कार्की आयोगमाथि समेत तत्काल अनुसन्धान सुरु गर्न कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
