काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुरक्षा संयन्त्रसम्बन्धी विषयको अध्ययन गरिरहेको समितिको कार्यअवधि थप गरेको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिको म्याद थप ४५ दिनका लागि बढाउने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै उक्त जानकारी दिएका हुन्।
सरकारले २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन तथा त्यसक्रममा घटेका घटनाबारे गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएका सुरक्षा संयन्त्रका विषयमा थप अध्ययन र सुधारका सुझाव संकलन गर्न उक्त समिति गठन गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा ‘आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गरी आवश्यक सिफारिस पेश गर्न गठित अध्ययन समितिको कार्यअवधि ४५ दिन थप गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ।
यसअघि २०८३ वैशाख २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। समितिमा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोध अधिकारी तथा नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई सदस्य रहेका छन्।
सरकारले सुरक्षा निकायको भूमिका, समन्वय, निर्णय प्रक्रिया तथा आन्दोलन व्यवस्थापनका क्रममा देखिएका कमजोरीबारे विस्तृत अध्ययन गरी भविष्यका लागि सुधारका सुझाव तयार गर्न समितिलाई जिम्मेवारी दिएको छ।
