काठमाडौँ । बजेटमार्फत सवारीसाधनमा बढाइएको भन्सार तथा कर छल्न अनियमित रूपमा जाँचपास गरिएको आशंकामा रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुखसहित ६ जना कर्मचारीमाथि छानबिन सुरु गरिएको छ। भन्सार विभागले उनीहरूलाई कार्यालयबाट तानेर विभागमा हाजिर गराएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख तुलसी भट्टराईसहित ६ जना कर्मचारीलाई विभागमा बोलाएर अनुसन्धान अघि बढाइएको हो। प्रारम्भिक सूचनाअनुसार नेपाल भित्र सवारीसाधन नपुग्दै कागजी प्रक्रियामार्फत भन्सार जाँचपास गरिएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ।
सरकारले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत महँगा सवारीसाधनमा लाग्ने भन्सार तथा करको दर उल्लेखनीय रूपमा बढाएको थियो। केही सवारीसाधनको भन्सार मूल्य त दोब्बरसम्म वृद्धि भएपछि पुरानो दरमै जाँचपास गराएर राजस्व छली गरिएको हुनसक्ने आशंकामा अनुसन्धान थालिएको हो।
यसैबीच, मुस्ताङको कोरला नाकाबाट नेपाल भित्रिएका झण्डै ८०० वटा सवारीसाधन पनि बुधबार नियन्त्रणमा लिइएका थिए। ती सवारीसाधन बजेटअघि नै आयात भएको देखाउन कागजात मिलाइएको हुनसक्ने आशंकामा छानबिन भइरहेको छ।
घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन भन्सार विभागले विभागको नीति तथा मूल्याङ्कन शाखा प्रमुख भुपालराज शाक्यको संयोजकत्वमा अन्तरनिकायगत छानबिन समिति गठन गरेको छ। समितिमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन्।
भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले समितिले घटनास्थलमै पुगेर अनुसन्धान सुरु गरिसकेको जानकारी दिएका छन्। उनले बजेटपछि लागू भएको नयाँ भन्सार दर छल्ने उद्देश्यले पुरानो प्रणालीअनुसार जाँचपास गरिएको हो वा होइन भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन भइरहेको बताए।
सरकारले पछिल्लो समय सवारीसाधन आयातमा भएको सम्भावित राजस्व चुहावटलाई गम्भीर रूपमा लिँदै आएको छ। रसुवा र कोरला नाकासँग सम्बन्धित घटनाले भन्सार प्रशासनको पारदर्शिता र राजस्व सुरक्षामाथि प्रश्न उठाएको छ।
छानबिनबाट अनियमितता पुष्टि भए सम्बन्धित कर्मचारी र आयातकर्तामाथि कानुनबमोजिम कारबाही गरिने स्रोतले जनाएको छ।
कर छल्न कागजात किर्ते गरिएको आशंका, कोरला नाकाबाट भित्रिएका ७७४ विद्युतीय सवारी नियन्त्रणमा
