काठमाडौँ। कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम दर्ता भएका तर नियमित रूपमा वार्षिक विवरण पेश नगरेका तथा कर, शुल्क, दस्तुर र जरिवाना दाखिला नगरेका कम्पनीहरूलाई राहत दिने व्यवस्था लागू भएको जनाएको छ।
कार्यालयले बुधबार सूचना जारी गर्दै आर्थिक विधेयक, २०८३ मा भएको व्यवस्थाअनुसार कानुनबमोजिम लाग्ने कर, शुल्क, दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहा हुने जानकारी दिएको हो।
सूचनाअनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार दर्ता भएका कम्पनीले वार्षिक विवरण पेश नगरेको, अद्यावधिक नगरेको वा तोकिएको कर तथा दस्तुर नतिरेको अवस्थामा कारोबार निरन्तर राख्न वा दर्ता खारेज गर्न चाहेको भए आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आवश्यक विवरण २०८३ असोज मसान्तभित्र पेश गर्नुपर्नेछ।
कार्यालयका अनुसार तोकिएको समयसीमाभित्र वार्षिक विवरण बुझाएमा यसअघि लागेका कर, शुल्क, दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट लामो समयदेखि निष्क्रिय वा अभिलेख अद्यावधिक नगरेका कम्पनीहरूलाई कानुनी प्रक्रियामा फर्कन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यस्तै, कम्पनी बन्द गर्न चाहनेहरूले पनि असोज मसान्तभित्र आवश्यक विवरण र कागजात पेश गरी दर्ता खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछन्।
कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले सम्बन्धित सबै कम्पनी तथा सरोकारवालालाई समयमै विवरण अद्यावधिक गरी सरकारले दिएको छुट तथा सहुलियतको लाभ लिन आग्रह गरेको छ।
