काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमतसहित मुलुकको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) आफ्नो पहिलो महाधिवेशनमा प्रवेश गरेको छ। पार्टी स्थापनाको चौथो वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर असार ७ गतेदेखि चितवनमा सुरु हुने महाधिवेशनले नेतृत्व चयन, संगठन निर्माण र आगामी राजनीतिक मार्गचित्र तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
आमनिर्वाचनमा ऐतिहासिक जनमत प्राप्त गर्दै मुलुकको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्ति बनेको रास्वपाका लागि यो महाधिवेशन केवल नेतृत्व चयनको प्रक्रिया मात्र नभई विभिन्न पृष्ठभूमि, विचार र अभियानबाट आएका नेताकार्यकर्तालाई एउटै संगठनात्मक संरचनामा आबद्ध गराउने अवसरका रूपमा हेरिएको छ।
महाधिवेशनअघि वडा, पालिका, जिल्ला र प्रदेश तहका अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको रास्वपाले अब केन्द्रीय संरचनालाई औपचारिकता दिने तयारी गरेको छ। सभापतिमा रवि लामिछाने सर्वसम्मत हुने लगभग निश्चित छ भने वरिष्ठ नेतामा बालेन्द्र शाह रहने समझदारी बनेको छ।
सचिवालय बैठकले महाधिवेशनलाई ‘एकताको महाधिवेशन’ बनाउने निर्णय गर्दै प्रमुख पदहरूमा प्रतिस्पर्धा नगरी सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने तयारी गरेको छ। संशोधित विधानअनुसार अब १५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहनेछ, जसमध्ये १०० जना निर्वाचित र ५१ जना मनोनीत हुनेछन्।
रास्वपाभित्र बालेन समूह, जेनजी अभियान, विवेकशील साझा, थारुहट–थारुवान आन्दोलन, कुलमान घिसिङ समूह तथा विभिन्न राजनीतिक दलबाट आएका नेताहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति छ। नेताहरूका अनुसार महाधिवेशनको प्रमुख उद्देश्य यिनै विविध धारालाई एउटै राजनीतिक दर्शन र संगठनात्मक संस्कारमा जोड्नु हो।
राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइमा पनि यो महाधिवेशनले रास्वपाभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास संस्थागत गर्ने, नेतृत्वलाई वैधानिकता दिने तथा विशाल जनमतलाई दीर्घकालीन राजनीतिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने आधार तयार पार्न सक्छ।
महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। उद्घाटनपछि नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ भने नीति, विचार र संगठनात्मक संरचनाबारे व्यापक छलफल हुने जनाइएको छ।
रास्वपाले पछिल्लो निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ १२५ निर्वाचन क्षेत्र जित्दै १८२ सिटसहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। समानुपातिकतर्फ पनि ५१ लाखभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको पार्टीका लागि अबको चुनौती जनमतलाई संगठनात्मक शक्तिमा रूपान्तरण गर्दै आगामी स्थानीय तथा प्रदेश निर्वाचनसम्म मजबुत संरचना निर्माण गर्नु रहेको नेताहरूको भनाइ छ।
महाधिवेशनले नेतृत्व अनुमोदनसँगै पार्टीको वैचारिक आधार, संगठनात्मक दिशा र आगामी राजनीतिक कार्ययोजनालाई स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। जनताको अभूतपूर्व समर्थनलाई दीर्घकालीन राजनीतिक पूँजीमा बदल्न सक्ने वा नसक्ने प्रश्नको उत्तर पनि यही महाधिवेशनले दिनेछ।
