काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारका सकारात्मक काममा आफ्नो पार्टीको समर्थन रहने तर भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथितिविरुद्ध निरन्तर आवाज उठाइरहने बताएका छन्।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै शाहीले सरकारको विरोधका लागि मात्र विरोध नगर्ने स्पष्ट पार्दै सुशासन र पारदर्शिताको पक्षमा आफूहरू दृढतापूर्वक उभिने बताए।
उनले प्रधानमन्त्रीप्रति सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कडा कदम चाल्ने अपेक्षा अझै कायम रहेको उल्लेख गरे। “देशको प्रधानमन्त्रीले सुशासनको पक्षमा कडा कदम चाल्नुहुन्छ भन्ने भरोसा र आशा अझै जीवित छ,” उनले भने, “हामी सरकारको सुशासनको पक्षमा खुलेर साथ दिइरहेका छौँ र आगामी दिनमा पनि साथ दिन्छौँ।”
शाहीले विद्युतीय सवारीसाधनमा कर छली, भन्सार दर हेरफेर तथा बजेटसम्बन्धी सूचना चुहावटको विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरे। उनले राज्यलाई राजस्व नोक्सानी पुगेको हो वा होइन भन्ने विषयमा सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।
“हामीले कुनै व्यक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्रमाथि प्रश्न उठाएका होइनौँ,” उनले भने, “हाम्रो प्रश्न भन्सारका दर हेरफेर भए कि भएनन्, बजेटको सूचना चुहावट भयो कि भएन र राज्यलाई राजस्व नोक्सानी पुर्याइयो कि पुर्याइएन भन्ने विषयमा हो।”
उनले विद्युतीय सवारीसाधन आयातसँग सम्बन्धित विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले दुई सातासम्म भन्सारबाट आएका गाडी नियन्त्रणमा राखेको प्रसंग उठाउँदै त्यसको कारणबारे स्पष्ट जवाफ दिन सरकारलाई चुनौती दिए।
सांसद शाहीले राजनीतिक दलहरूको कार्यशैलीप्रति पनि टिप्पणी गर्दै पुराना दल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बीच व्यवहारगत रूपमा खासै भिन्नता नदेखिएको आरोप लगाए। उनले विगतमा अदालतको मुद्दा फिर्ता लिने प्रवृत्ति रहेको र अहिले पनि त्यही अभ्यास दोहोरिएको दाबी गरे।
सरकारको आलोचना गर्दै उनले सत्ता पक्षविरुद्ध बोल्नेहरूलाई विभिन्न माध्यमबाट दबाब दिने प्रवृत्ति बढेको आरोपसमेत लगाए। “हिजो अदालत देखाएर तर्साइन्थ्यो, आज राज्य संयन्त्र देखाएर दबाब सिर्जना गरिन्छ,” उनले भने, “मन्त्रीहरू नै संसद्को रोष्ट्रमबाट धम्की दिने अवस्था देखिएको छ।”
शाहीको भनाइले संसदमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सरकारी निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिताबारे पुनः बहस सुरु भएको छ।
