काठमाडौँ । विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टलाई कानुनी मोर्चामा अर्को ठूलो झड्का लागेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) मुद्दामा थुनामा परेर डिल्लीबजार कारागारमा रहेका भट्टलाई उच्च अदालत पाटनले बैंकिङ कसुर मुद्दामा पनि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ऋषिराज भण्डारी र सोमकान्त मैनालीको संयुक्त इजलासले शुक्रबार भट्ट र व्यवसायी सुलभ अग्रवाललाई बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर अनुसन्धान तथा सुनुवाइ अघि बढाउन आदेश दिएको हो।
यो मुद्दा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले गरेको अनुसन्धानका आधारमा दायर गरिएको थियो। अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै भट्टमाथि लागेका आरोपहरूको कानुनी दायरा अझ फराकिलो बनेको छ।
यसअघि विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा भट्ट र अग्रवाललाई थुनामा राखेर मुद्दा अघि बढाउन आदेश दिएको थियो। सोही आदेशपछि दुवैजनालाई डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको थियो। अहिले बैंकिङ कसुरमा समेत थुनामै राख्ने आदेश आएपछि उनीहरूको कानुनी संकट थप गहिरिएको छ।
भट्ट र अग्रवालविरुद्ध दायर भएका मुद्दा यतिमै सीमित छैनन्। जिल्ला अदालत काठमाडौँमा उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाएर धितोपत्रसम्बन्धी कसुर तथा बिमासम्बन्धी कसुरका दुई छुट्टाछुट्टै मुद्दा पनि दायर भइसकेका छन्। ती दुवै मुद्दामा भने अझै थुनछेक बहस र आदेश हुन बाँकी छ।
कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार यदि ती मुद्दाहरूमा पनि अदालतले थुनामै राखेर कारबाही अघि बढाउने आदेश दिएमा भट्टमाथिको कानुनी दबाब अझ बढ्नेछ। हालसम्म दायर भएका चारमध्ये दुई मुद्दामा अदालतले थुनामा राखेर पुर्पक्ष अघि बढाउन आदेश दिइसकेको छ भने बाँकी दुई मुद्दाको सुनुवाइ प्रतीक्षामा छ।
उल्लेखनीय रूपमा, धितोपत्र बजार र वित्तीय कारोबारसँग सम्बन्धित बहुचर्चित प्रकरणमा नाम जोडिएका भट्ट र अग्रवालबाहेकका अधिकांश प्रतिवादी अझै फरार रहेको जनाइएको छ। अनुसन्धान निकायहरूले उनीहरूको खोजी जारी राखेको बताएका छन्।
एकपछि अर्को मुद्दामा थुनामै राख्ने अदालतका आदेश आउन थालेपछि व्यवसायी दीपक भट्टको कानुनी संकट झन् पेचिलो बन्दै गएको छ। अदालतमा विचाराधीन थप दुई मुद्दाको आगामी आदेशले उनको भविष्य थप निर्धारण गर्ने देखिएको छ।
