काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग असार मसान्तपछि उठेको ब्याजलाई पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षकै आम्दानीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था पुनः लागू गर्न आग्रह गरेका छन्। साथै, डिबेञ्चर रिडेम्सन रिजर्भमा रहेको रकमबाट बोनस सेयर वितरण गर्न पाउने व्यवस्था खुलाउन पनि उनीहरूले माग गरेका छन्।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षदेखि असार मसान्तमा पाकेको तर साउन १५ गतेभित्र असुल भएको ब्याजलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षको आम्दानीमा समावेश गर्न नपाइने व्यवस्था लागू गरेपछि बैंकहरू दबाबमा परेका हुन्। बैंकरहरूका अनुसार विगतमा ऋणीहरूलाई साउन १५ सम्म ब्याज भुक्तानी गर्ने अभ्यास रहेकाले नयाँ व्यवस्थाले कर्जा असुलीमा समेत चुनौती थपिएको छ।
बैंकिङ क्षेत्रका अधिकारीहरूका अनुसार आर्थिक गतिविधि अझै पूर्ण रूपमा लयमा नफर्किएकाले धेरै ऋणीले समयमै ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा थप १५ दिनको सुविधा दिँदा बैंकहरूको वित्तीय विवरण यथार्थपरक हुने र कर्जा असुलीमा पनि सहजता आउने उनीहरूको तर्क छ।
गत आर्थिक वर्षमा असार मसान्तमा पाकेको ब्याज साउनभित्र असुल भए पनि त्यसलाई आम्दानीमा समावेश गर्ने र लाभांश वितरण गर्न दिने विषयमा राष्ट्र बैंकभित्र लामो छलफल भएको थियो। अन्ततः गत वर्षका लागि मात्रै यस्तो सुविधा कायम गर्दै चालु आर्थिक वर्षदेखि भने उक्त व्यवस्था हटाइएको थियो।
बैंकरहरूले अर्को प्रमुख मागका रूपमा डिबेञ्चर रिडेम्सन रिजर्भमा रहेको रकमबाट बोनस सेयर वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार धेरै बैंकले ऋणपत्र परिपक्वताका लागि अर्बौं रुपैयाँ रिजर्भमा राखेका छन्। तर, सञ्चित नोक्सानीका कारण लाभांश वितरण गर्न नसक्दा सेयरधनीप्रति जवाफदेहिता कायम गर्न कठिन भएको उनीहरूको भनाइ छ।
बैंकिङ क्षेत्रका अधिकारीहरूका अनुसार केही बैंकको डिबेञ्चर रिडेम्सन रिजर्भमा ठूलो रकम भए पनि सञ्चित नोक्सानीका कारण वित्तीय विवरणमा घाटा देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा नगद लाभांश नभए पनि बोनस सेयर वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिए बैंक तथा सेयरधनी दुवैलाई राहत पुग्ने उनीहरूको अपेक्षा छ।
यसैबीच, आगामी मौद्रिक नीतिको तयारी भइरहेका बेला बैंकिङ क्षेत्रले राष्ट्र बैंकसमक्ष विभिन्न नीतिगत सुधारका प्रस्तावहरू पनि पेश गरेको छ।
