काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा द्रुत गतिमा काम सुरु भइसकेकाले होटल व्यवसायीहरूले गर्दै आउनुभएको चिन्ता अब अन्त्य हुने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज होटल संघ नेपाल (हान) का पदाधिकारीहरूसँग भएको विशेष छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रलाई राज्यको बलियो साझेदारका रूपमा अघि बढ्न ढाडस दिए ।
प्रधानमन्त्री शाहले व्यवसायीहरूलाई कानुनको पालना गर्दै आफ्नो व्यावसायिक जिम्मेवारी पूरा गर्न, साना तथा मझौला होटलहरूलाई पर्यटन विभागमा दर्ता गरी करको दायरामा ल्याउन र सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा गर्न सकिने सहकार्यबारे अध्ययन गर्न हानका पदाधिकारीहरूलाई आग्रह गरे ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडक राज पौडेलको समेत उपस्थिति रहेको उक्त छलफलमा हानका पदाधिकारीहरूले नेपालको होटल उद्योग वार्षिक ४० लाख पर्यटकलाई सेवा दिन पूर्ण सक्षम रहेको जानकारी गराए । हाल वार्षिक १२ लाख मात्र पर्यटक भित्रिरहेको उल्लेख गर्दै व्यवसायीहरूले पर्यटक आगमन बढेसँगै आन्तरिक रोजगारीमा अभूतपूर्व वृद्धि गर्ने र नेपाली युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारमा जानबाट रोक्न होटल उद्योग एक बलियो माध्यम बन्ने बताए ।
नेपालमा आरोग्य पर्यटन, गन्तव्य विवाह (डेस्टिनेसन वेडिङ) र क्रस–बोर्डर पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको औंल्याउँदै उनीहरूले सरकार समक्ष केही नीतिगत मागहरू प्रस्तुत गरे । उनले होटल उद्योगलाई अन्य उत्पादनमूलक उद्योग सरह बिजुली महसुलमा सहुलियत दिन र साना तथा मझौला होटलहरूका लागि २५ बेडसम्मको संक्षिप्त वातावरणीय मूल्याङ्कन अध्ययन अव्यवहारिक भएकाले त्यसलाई ५० बेडसम्म कायम गर्न माग गरे ।
यसैगरी, उनीहरूले पोखरा र भैरहवा विमानस्थललाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरी नेपाल एयरलाइन्सको सेवामा सुधार ल्याउन अनुरोध गरे । उनीहरुले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा प्रविधि हस्तान्तरण अन्तर्गत ट्रेडमार्क प्रयोगको रोयल्टी वा शुल्कको रकम, प्रचलित करबाहेक कुल बिक्री मूल्यको ५ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने भन्ने व्यवस्था संशोधन गरी आपसी समझदारीमा मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउन र होटल व्यवसायसँग सम्बन्धित अन्य कानुन संशोधन तथा पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरे ।
त्यस्तै, डेस्टिनेसन वेडिङका लागि गरगहना ल्याउने प्रक्रिया सहज बनाइदिन र आरोग्य पर्यटनको प्रवद्र्धनका लागि फोटो–भिडियोमा मात्र सीमित नभई ‘फुल स्टोरी टेलिङ’ सहितको प्याकेज र विज्ञहरूको व्यवस्था गर्न समेत उहाँहरूले सरकारसँग आग्रह गरे ।
छलफलमा हानका कार्यवाहक अध्यक्ष दिनेश तुलाधर, महासचिव साजन शाक्य, कोषाध्यक्ष युवराज श्रेष्ठ, कार्यसमिति सदस्यद्वय जयदिन श्रेष्ठ र आश्लेषा कार्की तथा हान सचिवालयका प्रमुख टेकबहादुर महतको सहभागिता रहेको थियो।
