काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले करदातालाई अनलाइन सेवा लिन सहज बनाउने उद्देश्यले नयाँ करदाता पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ। विभागले मंगलबारदेखि नयाँ पोर्टल औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको हो।
विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भुसालका अनुसार करदाताले अनलाइन सेवा लिँदा भोग्दै आएका प्राविधिक समस्या तथा झन्झट न्यूनीकरण गर्ने गरी नयाँ पोर्टल विकास गरिएको हो।
उनले चालु वर्षलाई ‘ट्याक्स जस्टिस’ वर्षका रूपमा अघि बढाउने र करदातालाई सहज हुने गरी सेवा विस्तार गर्ने क्रममा नयाँ पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको बताए।
“यो वर्षलाई ‘ट्याक्स जस्टिस’ वर्षका रूपमा अघि बढाउने भनेका छौँ। त्यहीअनुसार सेवाग्राहीलाई सहज हुने हरेक काम गर्नेछौँ। त्यही क्रममा यो एउटा प्रयास हो,” भुसालले भने।
विभागका अनुसार नयाँ पोर्टल पूर्णरूपमा स्थिर भएर सञ्चालनमा नआएसम्म पुरानो पोर्टल पनि सँगसँगै सञ्चालनमा रहनेछ।
के–के सुविधा थपियो ?
नयाँ पोर्टलमा अन्तःशुल्क विवरण रुजु गर्नका लागि सम्बन्धित कार्यालयमै पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिएको छ। अब प्रतिष्ठानले बुझाएको अन्तःशुल्क विवरण प्रणालीबाटै रुजु गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, टीडीएस (स्रोतमा कर कट्टी) गरेपछि त्यसको विवरण मासिक रूपमा अनलाइनबाटै प्रविष्ट गर्न सकिने सुविधा पनि थपिएको छ।
विदेशी लगानीकर्ताले समेत नयाँ पोर्टलमार्फत स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) का लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। आवश्यक प्रमाण तथा कागजातसमेत पोर्टलमा लगइन गरी डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ।
यसअघि भ्याट विवरण संशोधनका लागि सम्बन्धित कर कार्यालयमै पुग्नुपर्ने व्यवस्था थियो। अब भने नयाँ पोर्टलबाटै सात दिनभित्र भ्याट विवरण संशोधन गर्न सकिने सुविधा उपलब्ध गराइएको छ।
भ्याट विवरण संशोधनका लागि कार्यालय धाउनुपर्ने र त्यसपछि अर्को महिनामा समायोजन गर्नुपर्ने प्रक्रियाले व्यवसायीलाई झन्झट हुने गरेको थियो। नयाँ व्यवस्थाले यस्तो समस्या कम हुने विभागको अपेक्षा छ।
विभागका अनुसार नयाँ पोर्टलमा करदाताका लागि उपलब्ध सेवाहरू विस्तार गर्दै अधिकांश प्रक्रिया अनलाइनबाटै पूरा गर्न सकिने बनाइएको छ।
नयाँ प्रणालीको आर्किटेक्चरसमेत परिवर्तन गरिएको विभागले जनाएको छ। लोड तथा सर्भर व्यवस्थापनका लागि नयाँ प्रविधि प्रयोग गरिएको र प्रणालीमा चाप बढ्नेबित्तिकै क्षमता स्वचालित रूपमा विस्तार हुने व्यवस्था गरिएको छ।
यसका कारण पोर्टलमा लगइन नहुने तथा सेसन एक्सपायर हुनेजस्ता समस्या समेत कम हुने विभागको दाबी छ।
