काठमाडौँ । अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न नसकेपछि लाइसेन्स खारेजीमा परेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) लाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बाँकी सम्पूर्ण बक्यौता रकम तिर्न पत्राचार गरेको छ।
यूटीएलले गत भदौ १९ गतेभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न नसकेपछि प्रचलित दूरसञ्चार कानुनअनुसार कम्पनीको अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएको थियो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको भदौ २४ गते बसेको बैठकले यूटीएलबाट उठ्न बाँकी राजस्व, थप दस्तुर तथा अन्य दायित्व सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने निर्णय गरेको छ। सोही निर्णयका आधारमा प्राधिकरणले कम्पनीलाई बक्यौता रकम बुझाउन पत्र पठाएको हो।
प्राधिकरणका अनुसार यूटीएलले नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष तथा त्यसमा लाग्ने २०८३ भदौसम्मको थप दस्तुरसहित कुल ८ अर्ब ५ करोड २२ लाख ५७ हजार १५ रुपैयाँ ७६ पैसा बुझाउनुपर्नेछ।
‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ को नियम ५ अन्तर्गत रहेका दायित्व नियम १९ बमोजिम सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने निर्णय भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
यसैबीच, अनुमतिपत्र खारेज भइसकेपछि यूटीएलको नाममा सञ्चालनमा रहेका बैंक खाता तथा कम्पनीका चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्ने निर्णयसमेत प्राधिकरणले गरेको छ।
प्राधिकरणको पछिल्लो निर्णयसँगै लामो समयदेखि बक्यौता तथा अनुमतिपत्र नवीकरणको विवादमा रहेको यूटीएलमाथि बाँकी रकम असुलीका लागि सरकारी कारबाही अघि बढेको छ।
