काठमाडौँ । सरकारले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका’, कार्यान्वयनमा ल्याएको एक वर्ष वितिसकेको छ । २०८० गत कात्तिकमा गते जारी भएको उक्त निर्देशिका अनुसार हालसम्म ३ वटा सामाजिक सञ्जाल मात्रै नेपालमा आधिकारीक रुपमा दर्ता भएका छन् ।
निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएको तीन महिनाभित्र नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सञ्चाल सूचीकृत हुनुपर्ने भनिएतापनि एक वर्ष वितिसक्दा ३ वटा मात्रै सूचीकृत भएका हुन् ।
उक्त निर्देशिका अनुसार २०८० को फागुनमा पहिलो पटक भाइबर सामाजिक सञ्जालका रुपमा सूचिकृत भएको थियो । भाइबर पछि विकट र पछिल्लो समय टिकटक बाहेक अरु सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता भएका छैनन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अन्य सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा सूचिकरण हुन पटक÷पटक आग्रह गर्दै आएतापनि हालसम्म दर्ता नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र कुमार ठाकुरले जानकारी दिए ।
मेटाको राजश्व हेर्ने प्रतिनिधिले भेटे सरकारी अधिकारी
पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालमा सबैभन्दा धेरै प्रयोगकर्ता फेसबुक, म्यासेन्जर, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप र रिलमा छन् । यी सञ्जाल प्रयोग गर्ने ८१ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाउँछन् ।
तर, सरकारले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएको झन्डै डेढ वर्षसम्म पनि फेसबुक र म्यासेन्जरको प्यारेन्ट कम्पनी मेटा नेपालमा सूचीकृत भएको छैन् । सरकारले मेटालाई नेपालमा सूचीकरण हुन पटक÷पटक पत्र पठाउँदै आएको थियो । डेढ वर्षदेखि सरकारी पत्रको वेवास्ता गरेको मेटाका अधिकारीले केही समयअघि मात्रै सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीलाई भेट गरेको पाइएको छ ।
मेटाको राजश्व हेर्ने प्रतिनिधि मन्त्रालयमै आएर सूचीकरणमा चारो देखाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुर बताउँछन् ।
‘हामीले पत्र पठाउँदा वेवास्ता गर्दै आएको मेटाका अधिकारी नै मन्त्रालय आएपछि दर्ता हुन्छ कि भन्ने हाम्रो अनुमान हो’, उनले भने, ‘हामीलाई भेट्न आउनुभएको प्रतिनिधिले सूचीकरणमा चासो देखाउनु भएको थियो । उहाँले सूचीकरणका लागि आवश्यक कागजपत्र समेत लैजानु भएका कारण दर्ता हुन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान हो ।’
यसअघि मेटाको भारतमा रहेका प्रतिनिधिबाट नेपाल हेर्ने गरेकोमा पछिल्लो समय कोरियामा रहेका प्रतिनिधिले नेपाल हेर्न गरेको उनले बताए ।
उनले कोरियाबाटै नेपाल आएर भेट गरेपछि सूचीकरण हुने र त्यसका लागि आवश्यक सम्पूर्ण कागजपत्र मिलाउन समय लागेको हुनसक्ने आफूले अनुमान गरेको बताए ।
नेपालमा सबैभन्दा धेरै प्रयोगकर्ता रहेको फेसबुक, म्यासेन्जर तथा इनस्टाग्राम, ह्वाट्सएप, थ्रेड लगायतका कम्पनीलाई सूचीकरण हुन नेपालले पटक पटक पत्राचार गर्दै आएको पाइएको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि मन्त्रालयले पत्राचार गर्दै आएतापनि ती कम्पनीबाट कुनै जवाफ नआएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
निर्देशिकामा के छ ?
निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई विभिन्न १९ प्रकारका गतिविधि गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
निर्देशिकाअनुसार दर्ता भएका सेवा प्रदायकले प्रत्येक तीन वर्षमा इजाजत पत्रको नवीकरण गर्नुपर्ने र नेपालको कानुनविपरीतका विज्ञापन प्रयोगकर्ताकहाँ नआउने गरी अल्गोरिदम विकास गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालहरूलाई तिनका प्रयोगकर्ताको सङ्ख्याका आधारमा वर्गीकरण गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
एक लाखभन्दा कम प्रयोगकर्ता भएको सामाजिक सञ्जालका प्ल्याटफमलाई साना र एक लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएकालाई ठूला प्ल्याटफमका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
नेपालमा कार्यालय नभएका सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफम सञ्चालकले तीन महिनाभित्र कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने र सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्ने निर्देशिकामा भनिएको छ ।
सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफमलाई मन्त्रालयले नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउन सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
तीमध्ये केही यसप्रकार छन् :
छद्मभेषी वा फेक खाता बनाउन र त्यस्ता खाताबाट विषयवस्तु उत्पादन वा शेअरका साथै टिप्पणी गर्न
घृणा फैलाउने, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुतामा आँच आउने प्रकृतिका अभिव्यक्ति दर्शाउने शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिर शेअर गर्न र ट्रोल गर्न
अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिर, ट्रोल बनाई घृणायुक्त अभिव्यक्ति, गालीबेइज्जती गर्न, हेट स्पीच मानिने कार्य गर्न
व्यक्तिको तस्बिर विकृत रूपले परिमार्जन गर्न
निजी मामिलाका फोटो–भिडिओ अनुमतिबिना प्रयोग गर्न
अश्लील शब्द, तस्बिर, भिडिओ, अडिओ एनिमेशन प्रसारण, प्रकाशन, टिप्पणी गर्न
बालबालिकालाई हानि पु¥याउने सामग्री तथा बाल यौनशोषण, यौन दुव्र्यवहार, देहव्यापारजस्ता निषिद्ध क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्न
मिथ्या सूचना, भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमोड प्रकाशन वा प्रसारण गर्न,
जुवा खेलाउने वा जुवा खेल्न प्रोत्साहन गर्न
सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी कसैको आईडी तथा सूचना ह्याक गर्न र फिसिङ, इम्पोस्टरजस्ता कार्य गर्न ।
