२०८३, आश्विन २० गते

images
  • स्थानीय
  • कर्मचारी खटाउने विषयमा मन्त्री र सचिवबीच...

कर्मचारी खटाउने विषयमा मन्त्री र सचिवबीच विवाद, छैन् १ महिनादेखि बोलचाल

कर्मचारी खटाउने विषयमा मन्त्री र सचिवबीच विवाद, छैन् १ महिनादेखि बोलचाल

आइतवार, पौष २८ २०८१०८:२३
आइतवार, पौष २८ २०८१०८:२३
  • images

    काठमाडौँ । कर्मचारी खटाउने विषयमा विवाद भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता र सचिव भरतमणि सुवेदीबीचको विवाद उच्च हुँदै गएको छ । 

    स्थानीय तहको रिक्त रहेको स्थानमा कर्मचारी खटाउने विषयमा विवाद भएपछि झन्डै १ महिनादेखि उनीहरुबीच बोलचाल समेत बन्द भएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार एकले अर्कालाई देखाउँदै बोलचाल समेत बन्द हुँदा मन्त्रालयका अधिकांश काममा अवरोध सिर्जना भएको छ । 

    मन्त्रीबीच विवाद भएपछि सरुवा मागेपनि आफ्ने सरुवा हुन नसकेको सचिव सुवेदीले आफूनिकट कर्मचारीहरुलाई बताउँदै आएका छन् ।

    गाउँपालिकाको हकमा भने जनसंख्याका आधारमा कहीँ उपसचिव र कहीँ शाखा अधिकृतसरहका कर्मचारीलाई निमित्त खटाउन सक्ने व्यवस्थालाई टेकेर धेरै ठाउँ निमित्तकै भरमा चलेका छन् ।

    आफ्नो नगरपालिका, गाउँपालिकामा कार्यकारी प्रमुख चाहियो भन्दै सिंहदरबारस्थित संघीय मन्त्रालयमा संघीय सांसद, प्रदेश सांसद तथा गाउँपालिका अध्यक्षहरूको दिनहुँ भिड लाग्ने गरेको छ । दरबन्दीअनुसार कर्मचारी जान नमान्दा सहसचिवको ठाउँमा उपसचिव, उपसचिवको ठाउँमा शाखा अधिकृत र शाखा अधिकृतको ठाउँमा नायब सुब्बालाई पनि निमित्त दिन थालेपछि मन्त्री र सचिवबिच विवाद बढ्दै गएको थियो ।

    मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार अहिले दुई सय ४० भन्दा माथि स्थानीय तह निमित्तका भरमा चलेका छन् । तीमध्ये केही उपमहानगरपालिका पनि निमित्तकै भरमा छन् ।

    मन्त्रालयका अनुसार सामान्य मन्त्रालयमा उपसचिवको दरबन्दी २२ रहेकोमा ३२ उपसचिवलाई अहिले अतिरिक्त समूहमा थन्काइएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सहसचिवदेखि अधिकृतसम्म ८६ कर्मचारीलाई अतिरिक्तमा राखिएको छ ।

    मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार सामान्यको कर्मचारी बरन्डामा थन्काउने प्रवृत्ति मन्त्रालयमा सबैभन्दा ठूलो रोग भएको छ । हाल कार्यान्वयनमा आएको निजामती सेवा ऐन २०४९ मा बिनाकारण एक महिनाभन्दा लामो समय कुनै पनि कर्मचारीलाई काम नदिई राख्न नपाउने नियम छ ।

    साथै एक महिनाभन्दा लामो समय जिम्मेवारी नदिई राखे ती कर्मचारी कार्यरत कार्यालयको विभागीय प्रमुखलाई कारबाही गर्ने व्यवस्थासमेत ऐनमा गरिएको छ । तर यो नियम कहिल्यै लागु हुँदैन । स्थानीय तहका पदाधिकारी, कर्मचारी र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वको मिलेमतोमा ऐनविपरीतको काम हुँदै आएका छन् । कर्मचारी सरुवा मिलाउने क्रममा पनि ठुलै आर्थिक चलखेल हुने गरेको बताइएको छ ।

    प्रतिक्रिया
    लोकप्रीय
    सम्बन्धित समाचार

    © 2026 All right reserved to cnnkhabar.com  | Site By : SobizTrend