२०८३, आश्विन १९ गते

images
  • समाचार
  • ग्यास उद्योगी आन्दोलीत, माग सम्बोधन नभए...

ग्यास उद्योगी आन्दोलीत, माग सम्बोधन नभए बिक्री वितरण नै ठप्प पार्ने

ग्यास उद्योगी आन्दोलीत, माग सम्बोधन नभए बिक्री वितरण नै ठप्प पार्ने

सीएनएन खबर
बिहिवार, माघ २४ २०८१०५:०२
सीएनएन खबर
बिहिवार, माघ २४ २०८१०५:०२
  • images

    काठमाडौँ । सरकारले माग सम्बोधन नगरेको भन्दै ग्यास उद्योगीहरु आन्दोलित भएका छन् । बिहीबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले माग सम्बोधन नभए बिक्री वितरण नै ठप्प  पार्ने बताएको हो । 

    संघले सार्वजनिक गरेको १९ बुँदे मागमा सरकारले लगानीको सरक्षणको गर्नुपर्नेमा निरुत्साहित गरेको देखि विस्फोटन ऐन कानून बनाउनुपर्नेसम्मका माग समेटिएका छन् । 

    संघका अध्यक्ष शिव प्रसाद घिमिरेले नेपाल आयाल निगमले व्यवसायीको माग सम्बोधन नगरे बाध्य भएर आन्दोलन गर्न बाध्य हुनुपर्ने बताए । 

    उनका अनुसार संघले माघ ३० गते बुधवारदेखि देशभरका ५९ वटै एलपी ग्यास उद्योगहरूले नेपाल आयल निगम बाट प्रोडक्ट डेलिभरी अडर (पीडीओ) खरिद रोक्नेछ । 

    यस्तै, फाल्गुण १ गते बिहिबार देखि २०८१ फाल्गुण ५ गते सोमवारसम्म सबै ग्याँस उद्योगहरूले बिरोधका कार्यक्रमहरूबारे स्थानीय सबै संघ संस्था सञ्चार माध्यमहरूमार्फत र केन्द्रमा नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले प्रचारप्रसार गर्ने,  फाल्गुण ६ गते मंगलवारदेखि भारतको इण्डियन आयलका नेपालका लागि लोड हुने एलपी ग्याँसको ग्याँस बुलेट कुनै पनि लोड नगर्ने नगराउने १९ बुदेँ मागमा उल्लेख छ । 

    फाल्गुण १२ गते सोमवारदेखि नेपालका लागि लोड भएर आयका कुनै पनि ग्यास बुलेटहरू कुनैपनि भन्सार नाकाबाट नछुटाउने संघले चेतावनी दिएको छ ।

    अध्यक्ष घिमिरेले फागुन १८ गते आइतवारदेखि सबै नेपालका ५९ उद्योगहरू जायज मागहरू सम्बोधन नभएमा अनिश्चितकालिन बन्द गर्ने घोषणा गरे । उनले फाल्गुण २२ गते शनिवारदेखि देश भरका ग्यास विक्रेता डिपोहरूले सम्पूर्ण बन्द गरिदिन अनुरोध गर्ने बताए । 

    उनले नेपाल सरकारले ग्यास प्रयोगको सुरक्षासम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गर्दै एलपी ग्यास दुर्घटना रोक्न, कमसल पाइप तथा रेगुलेटर प्रयोगमा कडाइ गर्न, र सुरक्षासम्बन्धी नियम पालना गराउन कानूनी व्यवस्था लागू गरिनुपर्ने माग राखे । 

    विगत ६ वर्ष देखि डिलर कमिसन, ढुवानी, ओभरहेड खर्च वृद्धि नभएकोले तत्कालै वृद्धि हुनुपर्ने र हरेक वर्ष मुद्रास्फिती दरअनुसार समायोजन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

    प्रतिक्रिया
    लोकप्रीय
    सम्बन्धित समाचार

    © 2026 All right reserved to cnnkhabar.com  | Site By : SobizTrend