काठमाडौं । संक्रणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा भएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएका घटनासहित समग्र संक्रणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउने विषयमा तीन दलबीच सहमति भएको हो ।
सिंहदरबारमा बसेको कार्यदलको बैठकले विधेयकमा विवादित भएका चार बुँदामा सहमति गरेको हो । लामो समयको छलफलपछि अन्तत् कार्यदलले विवादित बुँदामा सहमति गरेको हो । बैठमा सहमति जुटेपछि शीर्ष नेताले संसदमा सम्बोधन गरेर जानकारी दिने बताइएको छ ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले टीआरसीमा मिल्न बाँकी सबै विषयमा दलहरुबिच सहमति भएको बताए । बिहीबार बसेको टीआरसी कार्यदलको बैठकपछि गृहमन्त्री लेखकले सहमतिसँगै अब टीआरसी बीलको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएका हुन् ।
कार्यदलका सदस्य एवं माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले विज्ञहरूसमेतको सुझावको आधारमा विवादित विषयहरू टुंग्याइएको बताए । उनले सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई राहत परिपूरण, बहिर्गमित लडाकु, गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनजस्ता विषयमा सहमति भइसकेको बताए ।
विवादित विषयमा सहमति जुटेसँगै अब नेपालको शान्तिप्रक्रिया २-३ वर्षभित्रै टुंगोमा पुर्याउन सकिने सहजीकरण कार्यदलका सदस्य एवं एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए । उनका अनुसार गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन जस्ता पेचिलो बनिरहेको विषयमा पनि सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार पीडकमाथि २५ प्रतिशत सजायको मागदाबी लिएर जान पाउने प्रावधान राखिने भएको छ ।
बैठकमा सदस्यहरू गृहमन्त्री रमेश लेखक, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव जनार्दन शर्मा सहभागी थिए ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया र कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीको पनि बैठकमा सहभागिता थियो ।
