काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ बन्न लागेको ऐनको मस्यौदामा सरकारको हस्तक्षेप हटाउन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले स्पष्ट सिफारिस गरेको छ। हाल संशोधन प्रक्रिया अन्तर्गत रहेको राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा सञ्चालक समितिका सदस्यहरू सरकारद्वारा नियुक्त गरिने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने सुझाव आईएमएफले दिएको हो।
हालको मस्यौदामा अर्थ सचिव पदेन सदस्य रहने र आर्थिक, मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा दखल भएका तीन सदस्यहरू सरकारद्वारा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। तर, आईएमएफले केन्द्रीय बैंक पूर्णतः स्वतन्त्र हुनुपर्ने मान्यताका आधारमा यो प्रावधान हटाउन आग्रह गरेको हो।
अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार आईएमएफको यो सुझाव औपचारिक रूपमा प्राप्त भइसकेको छ। त्यस्तै, राष्ट्र बैंकका एक पूर्व गभर्नरले पनि आईएमएफले सरकारको हस्तक्षेपरहित स्वायत्त केन्द्रीय बैंकको अवधारणालाई प्राथमिकता दिएको पुष्टि गरेका छन्।
यद्यपि, अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यस विषयमा नेपालभित्र सहमति कायम हुन सकेको छैन। अधिकारीका अनुसार, 'नेपालको आर्थिक संरचना भिन्न छ भन्ने कुरा आईएमएफले बुझेको छ, र त्यसअनुसार उनीहरू केही लचिलो छन्।' आईएमएफले हाल नेपालको स्थिर विनिमय दर व्यवस्थालाई पनि मौन समर्थन दिएको छ। भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमय दर राख्नुले अर्थतन्त्रमा तत्काल नकारात्मक असर नगरेको ठहर गरिएको छ।
नेपालले २०७८ पुसमा विस्तारित कर्जा सुविधा (ECF) अन्तर्गत ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर ऋण लिएको थियो, जसमा पाँच किस्ता भुक्तानी भइसकेका छन्। छैटौं किस्ता भुक्तानीका लागि जेठ १३ देखि असार २७ सम्म नेपाल भ्रमणमा रहेको आईएमएफ टोलीले हालको प्रगति सकारात्मक रहेको ठहर गर्दै बाँकी कार्यहरू – राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन, केही बैंकको वित्तीय अडिट लगायतका प्रतिबद्धता पूरा हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
