काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रशासनिक संरचनामा व्यापक हेरफेर गरेका छन्। सोमबार भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ७ निर्देशनालय र २ केन्द्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ भने ३२ वटा जिल्ला कार्यालयलाई घटाएर १७ मा सीमित गरेको छ। यस निर्णयबाट १ सय ८५ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती हुनेछ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले राजनीतिक पुनर्संरचनाको माग उठिरहेको बताए। संविधान संशोधनको चर्चा भइरहेकाले सांसद संख्या पुनर्विचार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। उनले भने, “विगत सात वर्षको अनुभवलाई आधार मान्दै यस क्षेत्रमा पनि अध्ययन गरी आवश्यक परे संशोधन गर्नुपर्छ।”
राजनीतिक पुनर्संरचना केवल आफूले मात्र गर्न नसकिने भन्दै पाण्डेले यसका लागि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, “यदि आवश्यकता छ भने संविधान रिभाइज गर्ने क्रममा यसका विषयहरू पनि समेटिनुपर्छ।”
अघिल्लो सार्वजनिक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले सङ्घले अधिकार नदिए प्रदेश संरचना पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए। गण्डकी प्रदेशमा ६० सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको छ भने मुख्यमन्त्रीसहित ९ मन्त्रालय सञ्चालनमा छन्।
