विराटनगर/धनकुटा: नेकपा एमालेकी पूर्व उपाध्यक्ष तथा पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता खारेज गर्ने निर्णयले पार्टीभित्र ठूलो असन्तुष्टि र ध्रुवीकरण बढाएको छ। पार्टीको तल्लो तहसम्म यो विषयले चर्को रूप लिएको छ र यसको प्रत्यक्ष असर नेताहरूको सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिन थालेको छ।
उपमहासचिव ज्ञवालीमाथि कार्यकर्ताको प्रश्नवर्षा
पार्टीका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली मंगलबार विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुन जाँदा कार्यकर्ताको घेरामा परे। यसपटकको भेटमा उनले सामान्य जिज्ञासा मात्र नभएर पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता रोक्ने, दुई कार्यकाल र उमेर हद हटाउनेजस्ता केन्द्रीय निर्णयबारे तिखो प्रश्नहरूको सामना गर्नुपर्यो। मोरङका नेताहरूका अनुसार, यसअघि नरम स्वभावमा देखिने ज्ञवालीले यसपटक निरीहता प्रकट गरे। उनले 'यो निर्णयले पार्टीको तल्लो तहमा असन्तोष बढाएको जानकारीमा छ, तर अब निर्णय कार्यान्वयनको विकल्प छैन' भनी जवाफ दिएका थिए। यसबाट पार्टीभित्रको आन्तरिक दबाब र असहमति स्पष्ट भएको देखिन्छ।
कोशी प्रदेश कमिटी बैठकमा छताछुल्ल
धनकुटामा बुधबार सम्पन्न एमाले कोशी प्रदेश कमिटीको दुई दिने बैठकमा पनि यही विषयले प्राथमिकता पायो। बैठकमा महासचिव शंकर पोखरेल र स्थायी कमिटी सदस्य शेरधन राईले 'विद्या भण्डारीका नाममा छलफल नगर्न' निर्देशन दिए पनि केही सदस्यहरूले खुलेरै विरोध जनाएका थिए। भोजपुरका जिल्ला अध्यक्ष मकर खड्काले 'पूर्व राष्ट्रपतिको सदस्यता विवादले पार्टीको तल्लो तहसम्म असर परेको र यसले 'मिसन ८४' लाई प्रभावित गर्ने' भन्दै केन्द्रलाई विवादको अन्त्य गर्न आग्रह गरेका थिए।
युवा संघका पूर्व उपाध्यक्ष रोशन बस्नेतले पनि 'पानी र बानी माथिबाटै सफा हुनुपर्छ' भन्दै केन्द्रीय निर्णयप्रति असहमति जनाए। उनले नेतृत्व तहबाटै भण्डारीको सम्मानजनक सदस्यता खोसिएकोमा आपत्ति प्रकट गरे। यस्तै, सुनसरीकी नेता अन्जु पाण्डे र मोरङका डिबी कार्कीले पनि भण्डारीको पक्षमा आवाज उठाएका थिए।
यसको विपरीत, केही नेताहरूले भने पार्टी केन्द्रीय निर्णयको पक्षमा आफूलाई उभ्याएका थिए। झापाका होम थापा, निर्मला शिवाकोटी, पाँचथरका मातृका भट्टराई र संखुवासभाका खड्ग राईले भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्कन नहुने तर्क गरेका थिए।
ओली-भण्डारी सहमतिमा प्रश्न
बैठकको उद्घाटन सत्रमा महासचिव पोखरेलले 'अहिले नै केपी ओलीको विकल्प खोज्ने बेला नभएको' र 'सदस्यता विवाद झिकेर भण्डारीले विधान महाधिवेशनलाई विवादमा ल्याउन खोजेको' बताएका थिए। यता भण्डारी निकट एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार, साउन ४ मा ओली र भण्डारीबीच भेट हुँदा ओलीले भण्डारीका लागि पार्टी कार्यालयमा छुट्टै कार्यकक्षको व्यवस्था गरिदिने आश्वासन दिएका थिए। तर, त्यसको तीन दिनपछि नै मध्यरातमा सदस्यता रोक्ने निर्णय भएकोमा देशभरका कार्यकर्तामा प्रश्न उठिरहेको ती नेताले बताए। यसले पार्टीभित्रको असन्तुष्टि अझै संगठित रूपमा उठ्ने संकेत दिएको छ।
