काठमाडौँ । बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाको कागजपत्र माथि छानबिन गर्न गठन भएको समितिले नै अध्यक्षका लागि अयोग्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको छानबिन समितिले प्राधिकरण अध्यक्षका लागि ओझा अयोग्य रहेको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। अब जाँचबुझ समितिको सिफारिसबमोजिम ओझालाई पदबाट बर्खास्त गरी अर्को नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ। साथै योग्यता ढाँटेर नियुक्ति लिएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सक्नेछ।
गत असार ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ओझालाई निलम्बन गर्दै उनीमाथि छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए। समितिमा नेपाल सरकारका पूर्वसहसचिव जीवनप्रकाश सिटौला र बिमा समितिका पूर्वसदस्य कपिलदेव ओली सदस्य थिए।
ओझाको कार्यक्षमता, पदीय जिम्मेवारी, आचरण र योग्यता अनुभवमा केन्द्रित भएर समितिले ओझामाथि जाँचबुझ गरेको थियो। यस क्रममा अनुभवजस्ता विषयहरूमा कैफियत भेटिएको जाँचबुझमा संलग्न स्रोतले जानकारी दियो। स्रोतका अनुसार ओझा सञ्चार क्षेत्रमा मात्रै अनुभवी देखिएका छन्। त्यसमा पनि उच्च व्यवस्थापनको अनुभव नभएर सामान्य जागिरेका रूपमा मात्र काम गरेको पाइएको छ।
सम्बन्धित क्षेत्रमा ५ वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय अनुभव हुनुपर्ने योग्यता रहे पनि ओझाले संवाददाताको रूपमा मात्रै काम गरेको देखिएकोले समितिले उनी बिमा क्षेत्रकै नियमन गर्ने प्राधिकरणमा अध्यक्ष बन्न अयोग्य रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। समितिले सम्बन्धित सञ्चारगृहहरूबाट उनको अनुभवसम्बन्धी कागजात झिकाएको थियो।
सरकारले प्राधिकरण अध्यक्षबाट निलम्बन गरेपछि ओझा साउन ८ मा त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पनि गएका थिए। तर साउन १९ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र शान्तिसिंह थापाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरिसकेको छ।
गत फागुन १२ गते मन्त्रिपरिषद बैठकले कञ्चनपुर घर भएका ओझालाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। बीमा ऐनको दफा १२ मा छानबिन समितिको सिफारिसमा सरकारले पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। छानबिन समितिले नै अयोग्य हुने ठहर गरेपछि अब ओझाको प्राधिकरण फर्किने बाटो बन्द भएको छ।
