काठमाडौं: एमालेभित्रको विवादले अब नयाँ मोड लिएको छ। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई लिएर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग खुलेआम फरक मत राखेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले अब चुप लागेर नबस्ने संकेत दिएका छन्। पार्टीमा आफ्नो असहमतिलाई बेवास्ता गरेको भन्दै उनले मंगलबार सोझै पार्टी कार्यालय पुगेर औपचारिक रूपमा निवेदन दर्ता गराएका छन्।
गत साउन ६ गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई एमाले फर्कन रोक्ने निर्णय हठात् सुनाएपछि माहोल तातेको थियो। त्यहीँ उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले ओलीलाई 'स्टालिनको शैलीमा पार्टी नचलाउन' भन्दै चर्को विरोध जनाएका थिए। त्यसपछि ओली र पाण्डेबीच नोकझोक चलेको थियो। ज्ञवालीले पनि सो निर्णयलाई 'हृदयविदारक' भन्दै थप छलफलको माग गरेका थिए।
बैठकको माइन्युटमा उपाध्यक्षद्वय पाण्डे र ज्ञवालीले आफ्नो फरक मत दर्ता गराए पनि पार्टी नेतृत्वले त्यसलाई स्वीकार गर्न मानेन। महासचिव शंकर पोखरेलले त सार्वजनिक रूपमै 'कर्ण थापाबाहेक कसैको फरक मत छैन' भन्दै उनीहरूको असहमतिलाई पूरै बेवास्ता गरेका थिए। पार्टीले जारी गरेको अन्तर पार्टी निर्देशन (अपानि) मा पनि फरक मतको कुनै उल्लेख थिएन।
तर, ज्ञवाली आफ्नो अडानबाट पछि हटेनन्। पार्टी विधानमा प्रत्येक सदस्यलाई फरक मत राख्न पाउने अधिकार रहेको र त्यसमाथि छलफल गरिनुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै उनले यस विषयमा पार्टीको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। यद्यपि, पार्टी प्रचार विभागका प्रमुख राजेन्द्र गौतमले ज्ञवाली र पाण्डेको असहमतिलाई 'फरक मत' नभई 'विचार' मात्रै भएको तर्क गर्दै यस विषयमा थप छलफलको आवश्यकता नभएको बताएका छन्।
पार्टीभित्र फरक मत राख्ने अधिकारका लागि नै उपाध्यक्ष ज्ञवालीले यो कदम चालेको बुझिएको छ। नेतृत्वको अटेरीपनविरुद्ध उनले उठाएको यो आवाजले एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा अब कस्तो तरंग ल्याउँछ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।
