काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दिपक खड्काले अब विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको समेत सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित हुने बताएका छन् । पूर्वसचिव दिनेश कुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित विद्युत् व्यापार अध्ययन तथा सुझाव समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मन्त्री खड्काले नेपालको जलविद्युत् क्षमता सदुपयोग गर्न सरकारी मात्र नभई निजी क्षेत्रलाई पनि आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय व्यापारमा समान अवसर दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
उनका अनुसार विद्युत निर्यात तथा आयात प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको सहभागिताले प्रतिस्पर्धा, दक्षता र लगानी बढाउनेछ । यसले नेपालले लिएको २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न टेवा पुर्याउनुका साथै नेपाललाई क्षेत्रीय स्तरमा विद्युत आपूर्तिकर्ता राष्ट्रका रूपमा अगाडि बढाउने आधार तयार गर्नेछ ।
समितिले विद्युत व्यापारलाई व्यवस्थित र दीर्घकालीन रणनीतिसँग जोड्नका लागि आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय व्यापार छुट्टै कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने, आवश्यक नीति तथा कानुन परिमार्जन गर्ने, प्रसारण पूर्वाधार सुदृढीकरण गर्ने र क्षेत्रीय बजार पहुँच सुनिश्चित गर्ने सुझाव दिएको छ ।
त्यससँगै निजी लगानी प्रवर्द्धन, मित्रराष्ट्रहरूसँग सहकार्य, र द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापारिक मोडेलका सम्भावना सम्बन्धी विस्तृत अध्ययनसमेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
प्रतिवेदन तयार पार्न ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत विकास विभाग, विद्युत नियमन आयोग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विज्ञ तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घ नेपालका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए ।
ऊर्जा विज्ञहरूले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई ऐतिहासिक कदमको रूपमा व्याख्या गर्दै यसले दीर्घकालीन ऊर्जा रणनीति सुदृढ गर्ने, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
