काठमाडौं । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधिमा संशोधन गरी कृषि, महिला उद्यमी, युवा, स्टार्टअप र प्राकृतिक विपद् पीडितहरूलाई लक्षित गर्दै थप सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार परम्परागत सीप र पेशाको आधुनिकीकरण, उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन तथा विपद् पीडितको आवास निर्माणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले यो संशोधन गरिएको हो।
संशोधित कार्यविधिपछि अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह अझ सहज रूपमा गर्न सक्नेछन्। साथै, कर्जाको सीमा पनि धेरैजसो क्षेत्रमा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गरिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा अब अधिकतम पाँच करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सकिनेछ, जुन यसअघि व्यवसायिक कृषिमा मात्र सीमित थियो, तर अब सबै प्रकारका कृषकहरूलाई उपलब्ध हुनेछ।
महिला उद्यमी कर्जाको सीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म पुर्याइएको छ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरूले पनि २० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी, शिक्षित युवा परियोजनाका लागि २० लाख रुपैयाँ, दलित समुदाय लक्षित भगत सर्वजित उद्यम विकास कर्जाको सीमा पनि २० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ।
संशोधित कार्यविधिमा स्टार्टअप उद्यम कर्जाको सीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म पुर्याइएको छ भने, ब्रोइलर प्रतिस्थापन कर्जाको सीमा पनि यति नै तोकिएको छ। प्राकृतिक विपद् पीडितहरूका लागि पहिलोपटक निजी आवास निर्माण कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ, जसअन्तर्गत अधिकतम पाँच लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रदान गरिनेछ।
सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रणालीलाई थप पारदर्शी र कार्यान्वयन योग्य बनाउनका लागि केही स्पष्ट मापदण्डहरू पनि तय गरेको छ। अब सहुलियतपूर्ण कर्जा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी हुने आवधिक प्रकृतिको हुनेछ। एक पटक स्वीकृत भएको कर्जाको सीमा पुनः वृद्धि गर्न पाइने छैन र एउटै घरको एक जना सदस्यलाई मात्र यो कर्जा प्रदान गरिनेछ।
ब्याज अनुदानको हकमा कर्जा लिनेले अधिकतम पाँच वर्षसम्म लाभ लिन सक्नेछन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको प्रकार, उद्देश्य, प्रतिफलको अवधि, व्यवसायको प्रकृति र जोखिमका आधारमा ग्रेस अवधि, किस्ताबन्दी र भुक्तानी तालिका निर्धारण गर्नेछन्।
