काठमाडौँ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेतापनि सञ्चालन अन्योल बनेको छ ।
शुत्रबार मन्त्रालयमा आयोजिक बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको बताए ।
उनले तोकिएको शर्तहरु पालना गर्नेगरी हटाउने निर्णय भएको बताउँदै गर्दा टिकटक खुल्ने समय अनिश्चित बनेको छ । मन्त्रालयमा टिकटकका प्रतिनिधि भन्दै ७/८ जना मान्छेहरु आउँदा मन्त्रालयलाई आधिकारीक ब्यक्ति पत्ता लगाउनै समस्या देखिएको छ ।
‘अहिले टिकटकका प्रतिनिधि भन्दै दिनै पिच्छे फरक व्यक्तिहरु मन्त्रालयमा आउने गरेका छन्, हामीलाई आधिकारीक ब्यक्ति नै छुट्टाउन समस्या भैरहेको छ’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
टिकटकबाट अनुमति प्राप्त आधिकारीक ब्यक्ति नआउँदा सञ्चालनमा अन्योल सिर्जना भएको जनाईएको छ ।
टेलिकमको नाफा घटेपछि खोलियो प्रतिबन्ध
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारले १० महिना अघि टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । प्रचण्ड सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध ओली सरकारले बिहीबार औपचारिक रुपमा निर्णय गर्दै खुला गर्ने निर्णय गरेको हो ।
पछिल्लो समय टिकटककै कारण सरकारलाई प्राप्त हुने नाफा घटेपछि प्रतिबन्ध हटाईएको पाइएको छ ।
नेपाल टेलिकमले केही दिन अघि सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वित्तीय विवरण अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलामा झन्डै ३ अर्बले नाफा घटेको पाइएको थियो । टिकटककै कारण टेलिकमको नाफामा कमी आएको बिफ्रङपछि सरकारले प्रतिबन्ध हटाएको हो ।
विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्षमा टेलिकमले ४१ अर्ब ६१ करोड ७१ लाख १ हजार रुपैयाँ कुुल आम्दानी गरेको थियो । उक्त रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुुलनामा २ अर्ब ८० करोड ६५ लाख अर्थात ६.३२ प्रतिशतले कमी हो । टेलिकमले गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ४४ अर्ब ४२ करोड ३६ लाख १८ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो ।
कुुल आम्दानी र सञ्चालन आम्दानीमा कमी आएसँगै नाफामा समेत कमी आएको छ । कम्पनीले ६ अर्ब ६१ करोड ७७ लाख ७६ हजार रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । उक्त रकम गत आवको खुद मुनाफा ७ अर्व ९२ करोड १ लाख ५५ हजार रुपैयाँको तुलनामा १ अर्ब ३० करोड २३ लाख ७८ हजार रुपैयाँ (अर्थात् १६.४४ प्रतिशत) ले कमी भएको ।
औपचारिक रुपमा टिकटकको प्रतिबन्ध खुला गर्ने निर्णय गर्ने भनिएतापनि कुन मोडालिटीमा खुला गर्नेभन्ने विषयमा फाइनल भएको छैन् ।
२०८० को कात्तिक २७ गते नेपाली समाजको सामाजिक सद्भाव बिगारेको भन्दै पुस्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
टिकटकको लाइभ स्ट्रिमिङदेखि छोटा भिडिओहरू नेपाली समाजसँग मेल नखाने भएको भन्दै प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयमा पुगेको सरकारको तर्क थियो । सरकारको निर्णय पुनर्विचारका गर्न चिनियाँ पक्षले सरकारलाई आग्रह गरेको थियो ।
२०८० माघदेखि टिकटकले उच्च तहका अधिकारीलाई नेपाल भ्रमणमा पठाएरै प्रतिबन्ध खुलाउन प्रयास गरेको थियो ।
प्रतिबन्ध खुला गर्न १४ मुद्धा
२०८० को कात्तिकमा सरकारले नेपालमा सञ्चालन हुँदै आएको टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा १४ वटा दायर भएका थिए ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले मंसिर ५ मा सबै रिटको एकसाथ प्रारम्भिक सुनुवाइ गरी तत्काल कुनै ‘अपूरणीय क्षति नहुने’ भन्दै सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।
