काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही प्रावधान निजी विद्यालय प्रतिकूल रहेको भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालक संगठनहरूले संयुक्त आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउने घोषणा गरेका छन्।
प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन, हिसान, अपेन र एनएमएलगायत संस्थाहरूको संयुक्त आव्हानमा जारी आन्दोलनका कार्यक्रमहरूलाई अझ सशक्त बनाउने घोषणा गरेका छन्।
संयुक्त आन्दोलन समितिले आइतबार जारी विज्ञप्तिमा निजी विद्यालयहरूको अस्तित्व, स्वतन्त्रता र योगदानमाथि विधेयकले गम्भीर असर पार्ने भन्दै अघिल्ला कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने स्पष्ट गरेको छ।
विज्ञप्तिमा शिक्षामा निजी क्षेत्रको योगदानलाई मान्यता नदिने खालका प्रावधानहरू अस्वीकार्य भएको उल्लेख गर्दै आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिताका लागि सबै सदस्य विद्यालय, सञ्चालक तथा सरोकारवालालाई आह्वान गरिएको छ।
निजी विद्यालयहरूले अघि सारेका प्रमुख मागहरूमा कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई ‘गैर–नाफामूलक’ बनाउनुपर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने, “पूर्ण छात्रवृत्ति” भन्ने शब्दावली हटाउनुपर्ने, विद्यालयमा उत्पादन नहुने पोशाक, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, यातायात, खाना, खाजाजस्ता सेवामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फिर्ता लिनुपर्ने माग समावेश छन्। त्यस्तै, छात्रवृत्ति वितरण अधिकार विद्यालयकै जिम्मामा रहने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र विश्वविद्यालय तहमा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई मात्र अवसर दिने विभेदकारी व्यवस्था तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
आन्दोलन कार्यक्रमअनुसार भदौ २४ गते (मंगलबार) बिहान र बेलुकी सबै संघीय सांसदलाई सम्बन्धित क्षेत्रका विद्यालय सञ्चालकहरूले भेट्नेछन्। त्यस्तै भदौ २४ र २५ गते काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा बिहान ११ बजेबाट बृहत् ¥यालीसहित खबरदारी सभा आयोजना गरिनेछ। उक्त कार्यक्रममा देशभरका निजी विद्यालय सञ्चालक र प्रिन्सिपलहरूको अनिवार्य सहभागिता रहने उल्लेख गरिएको छ।
संयुक्त आन्दोलन समितिको विज्ञप्ति पवित्रा लिम्बु (अध्यक्ष, एनएमए), बद्री दाहाल (अध्यक्ष, अपेन), युवराज शर्मा (कार्यवाहक अध्यक्ष, हिसान), सुवाष न्यौपाने (अध्यक्ष, नेशनल प्याब्सन) र कृष्णप्रसाद अधिकारी (अध्यक्ष, प्याब्सन) द्वारा जारी गरिएको हो।
