काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय भएको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको प्रस्तावमा असोज ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहतका लागि विभिन्न शीर्षकका खर्च कटौती गर्ने निर्णय भइरहँदा सरकारले एक वर्षअघि मात्र गठन भएको भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको हो ।
भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्न भन्दै एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री आयोग गठन गरिएको थियो ।
यससम्बन्धी आदेश ०८१ भदौ १४ गते राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको थियो । सोहीअनुसार, आयोगमा अध्यक्ष, विज्ञ, प्रत्येक प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी सदस्यहरूको नियुक्ति गरिएको थियो ।
साथै, ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समिति गठन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको थियो । यसमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जिल्ला अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रावधान थियो । आयोग गठन गर्दा राज्यको करोडौँ रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
