काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले देशभरका सरकारी, सामुदायिक, निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूलाई नर्सिङ तथा स्वास्थ्यकर्मीको न्यूनतम पारिश्रमिक सरकारी सरह कायम गर्न आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार मन्त्रालयले सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग पत्राचार गरी सरकारी मापदण्डभन्दा कम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा दिन नपाइने स्पष्ट निर्देशन दिएको हो। उनका भनाइमा, यसअघि पनि मन्त्रालयले यस्तै निर्देशन दिएको थियो तर कतिपय संस्थामा कार्यान्वयन नभएको गुनासो आएपछि पुनः पत्र पठाइएको हो।
डा. बुढाथोकीले भने, “स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत नर्स र स्वास्थ्यकर्मीहरूका गुनासो बढिरहेका छन्। त्यसैले मन्त्रालयले फेरि एकपटक सबै संस्थालाई तोकिएको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा लागू गर्न भनिएको हो।”
हाल पोखरास्थित मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरूले सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब पाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्। उनीहरूले समयभन्दा बढी कामको उचित भत्ता, स्थायित्व र समान व्यवहारको माग पनि राखेका छन्।
मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशनमा करारमा मात्र कर्मचारी राख्न सकिने, ज्यालादारी प्रणालीमा स्वास्थ्यकर्मी नियुक्त गर्न नपाइने र स्वास्थ्यकर्मीको सक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र कार्यालयमा राख्न नहुने उल्लेख छ। साथै, सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई पारिश्रमिक बैंकीङ प्रणालीमार्फत मात्र उपलब्ध गराउन समेत मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार, नर्सिङ पेशा स्वास्थ्य प्रणालीको मेरुदण्ड भएकाले उनीहरूको अधिकार र सम्मान सुनिश्चित गर्न सबै स्वास्थ्य संस्थाले जिम्मेवारीपूर्वक कदम चाल्नुपर्नेछ।
