काठमाडौं । निजी क्षेत्रका जलविद्युत कम्पनीहरूको छाता संस्था (इप्पान)ले धितोपत्र बोर्डले आईपीओ र राइट सेयर निष्कासन रोकिराख्दा निजी लगानीमा गम्भीर असर परेको बताएका छन्।
इप्पानले बुधबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताएको छ कि २८ महिनादेखि बोर्डले जलविद्युत कम्पनीहरूको शेयर निष्कासन रोकेको छ। हाल ९७५ मेगावाट क्षमताका ४३ कम्पनी आईपीओका लागि पाईपलाइनमा छन् भने ७ कम्पनीले राइट सेयर निष्कासन गर्न सकेका छैनन्, जसका कारण करिब २३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबरको धितोपत्र निष्कासन रोकिएको र १ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति भएको इप्पानले दाबी गरेको छ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले भनाएका छन् कि शेयर निष्कासन नभएकाले कम्पनीहरूले १२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ ब्याज थप तिर्नुपरेको र ७१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमेको छ। उनले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र उर्जा मन्त्रीलाई समस्या जानकारी गराइसकेको समेत बताए।
इप्पानले धितोपत्र बोर्डले रियल नेटवर्थ ९० भन्दा माथि हुनुपर्ने जस्ता मापदण्ड लागू गरेर केही कम्पनीलाई आईपीओ प्रक्रिया बाहिर राखेको आरोप लगाएको छ। रिचेत जलविद्युत, बेनी हाइड्रोपावर, युनिक्यू हाईडेल, याम्बलिङ, लाफिङबुद्ध र पुवा खोला जलविद्युत कम्पनी आईपीओ आवेदनबाटै हटाइएको इप्पानले जनाएको छ।
इप्पानले बोर्डका अध्यक्षविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने, अख्तियारमा उजुरी दिने र १५ दिनभित्र माग पूरा नभए आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको छ। आन्दोलन भर्चुअल र शारीरिक दुवै प्रकारको हुने बताइएको छ।
यसैगरी, भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनामा स्थानीय समूहको निःशुल्क शेयर मागका कारण उत्पादन अवरुद्ध भएको विवादमा पनि इप्पानले आफ्नो धारणा प्रष्ट पारेको छ। कानूनअनुसार स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर दिने व्यवस्था भए पनि त्यसलाई निःशुल्क दिनुपर्ने बाध्यता नभएको इप्पानले स्पष्ट पारेको छ।
