२०८३, आश्विन २० गते

images

महसुल नतिर्ने १८ उद्योगको विद्युत् लाइन काटियाे

महसुल नतिर्ने १८ उद्योगको विद्युत् लाइन काटियाे

शनिवार, कार्तिक ८ २०८२०२:२१
शनिवार, कार्तिक ८ २०८२०२:२१
  • images

    काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (नेपा) ले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्कलाइन’ प्रयोग गरेर त्यसवापतको महसुल नतिर्ने थप १८ उद्योगको विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेको छ।

    यसअघि ६ वटा उद्योगको लाइन काटिएकोमा शुक्रबार रातिदेखि थप १८ उद्योगको बिजुली काटिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले जानकारी दिएका छन्।

    ढकालका अनुसार विद्युत् आपूर्ति बन्द गरिएका उद्योगहरूमा पञ्चकन्या स्टिल, श्याम प्लास्टिक, गोयन्का फुड्स, कसमस सिमेन्ट, एसआर स्टिल, पञ्चकन्या प्लास्टिक, भलवारी स्वचालित कारखाना, जगदम्बा सेन्थेटिक, एभरेष्ट रोलिङ इन्डस्ट्रीज, घराना फुड्स, विशाल सिमेन्ट, बुटवल सिमेन्ट, निगाले सिमेन्ट, एसआर फुड्स, सिद्धार्थ पेट प्लान्ट, हिमाल आइरन, त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न र सोना मिनरल्स एन्ड आयल्स रहेका छन्।

    यसअघि नै जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको लाइन काटिएको थियो।

    प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म कूल बक्यौता ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ। तीमध्ये केही उद्योगले किस्ताबन्दीमा तिर्न थालेका छन् भने केही कानुनी प्रक्रियामा पुगेका छन्।
    “महसुल तिर्न बाँकी १४ उद्योगले किस्तामा भुक्तानी गर्न थालेका छन् भने ६ उद्योगले अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएका छन्,” प्रवक्ता ढकालले बताए। “हेटौडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्टको पनि बक्यौता बाँकी छ।”

    ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्कलाइन’ महसुल उठाउने विषय २०७५ सालदेखि अनसुल्झिएको हो। प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले पहिलोपटक यसबारे अध्ययन गरेको थियो। त्यसयता प्राधिकरणले बक्यौता असुल गर्न निरन्तर प्रयास गर्दै आएको छ।

    उद्योगी–व्यवसायीहरूले भने आफूहरूले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन सेवा प्रयोग नै नगरेकाले महसुल तिर्नुपर्ने आधार छैन भन्ने अडान लिँदै आएका छन्। यो विषय अहिले अदालत, संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेको छ।

    प्राधिकरणले गत असोज १२ गते २१ दिनभित्र बक्यौता बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। सो अवधिसम्ममा रकम नबुझाएपछि विद्युत् महसुल संकलन नियमावली, २०७८ अनुसार सम्बन्धित उद्योगहरूको लाइन काटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

    प्रतिक्रिया
    लोकप्रीय
    सम्बन्धित समाचार

    © 2026 All right reserved to cnnkhabar.com  | Site By : SobizTrend