काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) र आतङ्ककारी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी नियन्त्रणमा अपर्याप्त सुधारका कारण नेपाल अझै पनि ‘वित्तीय कारबाही कार्यदल’को निगरानी सूची अर्थात् ‘ग्रे लिस्ट’मा नै रहेको छ।
शुक्रबार सम्पन्न एफएटीएफको चौथो पूर्ण बैठकपछि जारी वक्तव्यअनुसार, नेपालले सुधारका प्रयासहरू जारी राखेपनि ती पर्याप्त नभएका र थप रणनीतिक सुधारका कदम आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। नेपालले सन् २०२५ फेब्रुअरीमा एफएटीएफ र एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) सँग सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीको प्रभावकारिता बढाउने उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
एफएटीएफले नेपाललाई स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान, गैर–वित्तीय क्षेत्रको निगरानी सुदृढ गर्न र अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रियालाई चुस्त बनाउन सुझाव दिएको छ। विशेष गरी वाणिज्य बैंक, सहकारी, क्यासिनो, गहना पसल, घरजग्गा कारोबारजस्ता क्षेत्रहरूमा जोखिम आधारित निरीक्षण र नियन्त्रण आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ।
गत फागुनमा नेपाल एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको थियो। कानुनी संरचना सुधारमा प्रगति भए पनि कार्यान्वयन र संस्थागत पक्षमा कमजोरी रहँदा यस्तो स्थिति आएको हो। एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई कमजोर ठहर गरेको छ।
नेपाल यसअघि सन् २०१४ मा पहिलोपटक यो सूचीबाट बाहिरिएको थियो। त्यसबेला नियामकीय सुधारका लागि कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरेपछि निगरानी हटाइएको थियो। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा सुधारका प्रतिबद्धता आंशिक रूपमा मात्र कार्यान्वयन भएपछि नेपाल पुनः सूचीमा परेको हो।
‘एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ’ (एपीजी) ले सन् २०२३ मा नेपालमा ‘पारस्परिक मूल्याङ्कन’ गरी एफएटीएफलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यसपछि नेपाललाई एक वर्षको निगरानी अवधि दिइएको थियो, तर सो अवधिमा पर्याप्त सुधार गर्न नसक्दा नेपाल पुनः ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको हो।
एफएटीएफले नेपाललाई सुधारका लागि औंल्याएका प्रमुख विषयहरूमा गैर–वित्तीय क्षेत्रलाई नियमनको दायरामा ल्याउन नसक्नु, आतङ्ककारी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानीको ‘ट्र्याकिङ’ गर्न असफल हुनु, अनुसन्धान र जाँचबुझ कमजोर हुनु, र कानुनी सुधारको कार्यान्वयन सुस्त हुनु प्रमुख रहेका छन्।
नेपालमा वित्तीय क्षेत्रको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत हुँदै आए पनि गैर–वित्तीय पेसा र व्यवसायका लागि छुट्टै नियामक निकाय अझै गठन हुन सकेको छैन। लाभसहितको स्वामित्व र राजनीतिक रूपमा संलग्न व्यक्तिहरूको लगानीसम्बन्धी नियमन पनि कमजोर रहेको एपीजीले औंल्याएको छ।
नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा रहँदा देशको वित्तीय प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय साखमा प्रत्यक्ष असर पर्ने वित्तीय विश्लेषकहरू बताउँछन्। यसले अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार जटिल बनाउने, विदेशी लगानी घटाउने, वैदेशिक सहायता प्रभावित पार्ने र हुन्डी कारोबार बढाउने खतरा रहने उनीहरूको तर्क छ।
