काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई थप प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यसहित ‘सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति, २०८२’ लागू गरेको छ। नीति अनुसार सार्वजनिक संस्थानहरूलाई व्यावसायिक र रणनीतिक गरी दुई समूहमा वर्गीकरण गरिने भएको छ।
सरकारका अनुसार निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सार्वजनिक संस्थानहरूलाई व्यावसायिक सार्वजनिक संस्थानका रूपमा वर्गीकरण गरिनेछ। ती संस्थानको खरिद प्रक्रिया सरलीकृत गरिने र सञ्चालनमा बढी स्वायत्तता प्रदान गरिने व्यवस्था नीतिमा समावेश गरिएको छ।
त्यस्तै, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्ने तथा निजी क्षेत्र संलग्न नभएका अत्यावश्यक सेवा प्रवाहका संस्थानहरूलाई रणनीतिक सार्वजनिक संस्थानका रूपमा वर्गीकरण गरिनेछ।
नीतिमा विद्यमान कानुनी ढाँचा परिवर्तन गर्दै सार्वजनिक संस्थानहरूलाई क्रमशः कम्पनीमा परिणत गर्ने रणनीति लिइएको छ। साथै, सञ्चालक समितिको संरचना शेयर स्वामित्वको आधारमा पुनः परिभाषित गर्दै, समितिलाई नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा स्वायत्त र उत्तरदायी बनाइने उल्लेख गरिएको छ।
यसअघि जस्तै सरकारी हस्तक्षेप घटाइने र संस्थानको कार्यसम्पादन, बजेट, वित्तीय प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण तथा जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाइनेछ। कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गरिने र संस्थानमा वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित गरिने सरकारको योजना छ।
नीतिमा जनशक्ति व्यवस्थापन, सीप विकास, प्रविधि उपयोग, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र गुणस्तर सुधारमा पनि जोड दिइएको छ। साथै, सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमा आधारित, ग्राहकमुखी र उत्तरदायी बनाउने सरकारको दीर्घकालीन उद्देश्य रहेको बताइएको छ।
हाल देशभर ४५ वटा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा रहेका छन्। तीमध्ये २० वटा सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा र २५ वटा आंशिक स्वामित्वमा छन्। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा सार्वजनिक संस्थानहरूमा कूल ७ खर्ब ३ अर्ब ९३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ।
