काठमाडौं । सरकारले मौरिसससँग भएको दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता (Double Tax Avoidance Agreement) अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका उच्च स्रोतका अनुसार नेपालले अब उक्त निर्णयको औपचारिक जानकारी मौरिसस सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पठाउने तयारी गरेको छ।
सन् १९९९ (२०५६ साल) मा ट्याक्स हेभन मुलुक मौरिसससँग भएको यो सम्झौता दशकौंदेखि विवादास्पद रहँदै आएको थियो। प्रारम्भमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले गरिएको सम्झौताबाट उल्लेख्य लगानी वा प्रविधि हस्तान्तरण नभएको सरकारको ठहर छ। बरु, नेपालसँग यस्तो सम्झौता नभएका अन्य मुलुकका कम्पनीहरूले मौरिससमार्फत कम्पनी दर्ता गरी कर छुटको सुविधा लिने प्रवृत्ति बढेको भन्दै सरकार आलोचनामा थियो।
यो विषय हाल पुनः चर्चामा आउनुमा डोल्मा फण्ड म्यानेजमेन्ट मुख्य कारण बनेको हो। बेलायती नागरिक टिम गोचरले मौरिससमा कम्पनी दर्ता गरेर नेपालमा लगानी गर्दै आएका डोल्मा फण्डले लगानीबाट भएको नाफामा मौरिसस सम्झौता अनुसार कर छुट माग गरेपछि विवाद चर्किएको थियो।
आयकर ऐन २०५८ अनुसार घरेलु कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कूटनीतिक दबाबका कारण तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले त्यसबेलै डोल्मालाई सुविधा दिने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। तर, राजनीतिक परिवर्तनसँगै त्यो विषय टुंगोमा पुगेको थिएन।
हालको सरकारले भने डोल्मा फण्डलाई सम्झौता अनुसारको सुविधा दिए पनि आगामी दिनमा यस्तो समस्या दोहोरिन नदिन सम्झौता नै अन्त्य गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार, “यो सम्झौताबाट लगानीभन्दा बढी ग्रे एरिया र करचोरीका सम्भावना बढेका थिए। त्यसैले अब नयाँ ढाँचा वा नयाँ देशहरूसँग पारदर्शी मोडेलमा सम्झौता गर्ने योजना छ।”
मौरिसससँगको सम्झौता अन्त्य भएपछि अब डोल्मा फण्डलगायतका कम्पनीहरूले नेपालमा हुने नाफाको कर यहीँ तिर्नुपर्नेछ।
बेलायतसँग नेपालले यस्ता सम्झौता नगरेकाले टिम गोचरले मौरिससमार्फत कम्पनी दर्ता गरेर कर छुटको बाटो खोजेको बताइन्छ।
डोल्मा फण्डले हालसम्म नेपालका दर्जनभन्दा बढी ठूला कम्पनीहरूमा लगानी गरेको छ, जसमा ऊर्जा, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य र पूर्वाधारका परियोजना समावेश छन्। सरकारको तर्क छ : भविष्यमा यस्ता लगानी रोकिँदैनन्, तर कर पारदर्शितामा अब सम्झौता दुरुपयोग हुने अवस्था रहँदैन।
