काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकले उपत्यका छाड्न नपाउने जाँचबुझ आयोगको निर्णयविरुद्ध दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले मंगलबार आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।
शुक्रबार न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासमा भएको सुनुवाइपछि अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। तर, इजलासले कारण देखाउन आदेश (show cause order) भने जारी गरेको सर्वोच्चले जनाएको छ।
जाँचबुझ आयोगले असोज १२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका तत्कालीन सीडीओ छविलाल रिजालको पासपोर्ट रोक्का गर्न र उपत्यका छाड्न नपाउने गरी स्थान हद तोक्न सरकारलाई आग्रह गरेको थियो।
सिलवालले दायर गरेको रिटमा आयोगको उक्त निर्णय गैरकानुनी र राजनीतिक पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको दाबी गरिएको छ। रिटमा भनिएको छ, “उक्त आदेश, कार्य र पत्रहरू कानुनी आधारविहीन छन् र राजनीतिक प्रेरणाबाट गरिएका छन्, जसमा कुनै पनि कानुनी प्रावधानको उल्लेख छैन।”
