काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्थामा पनि राष्ट्रिय सभा क्रियाशील रहन सक्ने विषयमा आइतबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा विस्तृत छलफल गरिएको छ। कानुन निर्माणका लागि दुवै सभाबाट विधेयक पारित हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि एक्लो राष्ट्रिय सभाले अन्य संवैधानिक तथा प्रक्रियागत काम गर्न सक्ने सम्भावनाबारे छलफल भएको हो।

बैठकमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, उपाध्यक्ष विमला घिमिरे, संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डे, समितिका सदस्यहरू र सचिवालयका अधिकारीहरू उपस्थित थिए।

बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य बेदुराम भुसालले प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्थामा पनि राष्ट्रिय सभाले गर्न सक्ने आठ प्रकारका कार्य सुझाएका छन्।

भुसालका अनुसार राष्ट्रिय सभाले गर्न सक्ने ती कार्यहरू यस प्रकार छन् :

१. कानुन कार्यान्वयनको मापनस् सरकार जुनसुकै भए पनि कानुनको कार्यान्वयनको मूल्यांकन गरी सुझाव दिन सकिन्छ।
२. स्थलगत अनुगमनस् विभिन्न विषयमा निरीक्षण तथा अध्ययन भ्रमण गर्न सकिन्छ, तर सावधानीपूर्वक।
३. राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा छलफलस् देशका समसामयिक मुद्दाहरू पहिचान गरी छलफल गर्न सकिन्छ।
४. मन्त्रीहरूसँग प्रश्नोत्तरस् अधिवेशन आह्वान भएपछि मन्त्रीहरू उपस्थित भएको अवस्थामा प्रश्नोत्तर सत्र सञ्चालन गर्न सकिन्छ।
५. विधेयकमाथि प्रारम्भिक छलफलस् नयाँ सरकार बनेपछि तत्काल अघि बढाउन सकिने गरी विधेयकहरूमा प्रारम्भिक छलफल गरी तयारी गर्न सकिन्छ।
६. विभिन्न प्रस्तावमाथि छलफलस् संकल्प प्रस्ताव र सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्तावहरू प्रस्तुत गरी छलफल गर्न सकिन्छ।
७. अध्ययन प्रतिवेदन छलफलस् समितिहरूले तयार पारेका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनमाथि विचार–विमर्श गर्न सकिन्छ।
८. संसदीय समितिका वार्षिक प्रतिवेदन पारितस् समितिहरूका वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी अनुमोदन गर्न सकिन्छ।