काठमाडौँ । मधेश प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री नियुक्तीमा किचलो सुरु भएको छ । प्रदेशमा ठूलो दलको हैसियतमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि विवाद सुरु भएको हो ।
एमाले बाहेकले मुख्यमन्त्री नियुक्तीमा असन्तुष्टी जनाउँदै अदालत जाने तयारी थालेसँगै विवाद आदालत जाने भएको हो ।
सोमबार बिहान मुख्यमन्त्रीको निवासमा भएको एमाले बाहेकका दलहरुको बैठकले कानुनी उपचारसँगै आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको छ ।
छलफलबाट भएको निर्णय सुनाउँदै निवर्तमान मुख्यमन्त्री सोनलले भने, ‘यो घटना मधेशी जनताको अस्मिता, हाम्रो इज्जत, मानमर्यादा प्रतिष्ठासँग खेलबाड हो । हामी जनताको बीचमा कुरा लिएर जान्छौं, कानुनी उपचारको लागि अदालत र आन्दोलनमा पनि जान्छौं ।’
लोसपाबाट असोज २९ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका जितेन्द्र सोनलले कात्तिक २२ गते सदनमै विश्वासको मत लिने बेला राजीनामा दिएका थिए ।
त्यसपछि साँझसम्म प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी थिइनन् । एमाले नै मधेश प्रदेश सभाको ठूलो दल र सोही दलको कोटामा नियुक्त प्रदेश प्रमुख भएकाले उपधारा २ बमोजिम नै सरकार गठनको आह्वान नहुनेमा दलहरु सशंकित थिए । त्यसैले दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले हिजो अपराह्नदेखि नै प्रदेश प्रमुखविरुद्ध खबरदारी र नाराबाजी गर्दै संविधानको धारा २ बमोजिम नै सरकार गठनको आह्वान गर्न माग गरेका थिए ।
सात दलका नेताहरुले प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसपछि प्रदेश प्रमुख भण्डारीले कानुनविद्हरुसँग छलफल गरिरहेकाले १र२ दिनको समय माग्दै संविधानको भावना अनुसार नै आफू अघि बढ्ने आश्वस्त गराएकी थिइन् ।
