काठमाडौं । मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ। संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम गठन भएको सरकारविरुद्ध दलहरूले सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्।
रिटमा मधेश प्रदेशका ७४ प्रदेश सांसदहरूको हस्ताक्षर छ र बुधबारका लागि पेसी तोकिएको छ। रिट दर्ता गर्न नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव, जसपा नेपाल संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका उपनेता युवराज भट्टराई, लोसपा संसदीय दलका नेता जयलुन राई लगायतका नेताहरू सहभागी थिए।
मधेश प्रदेशमा १ सय ७ जना सांसद छन्। सरकार गठन गर्न ५४ सांसद बहुमत आवश्यक हुन्छ। एमालेका सभामुखसहित २५, कांग्रेस २२, जसपा १९, जनमत १३, माओवादी ९, लोसपा ९, नेकपा (एस) ७, संघीय समाजवादी, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १–१ जना सांसद छन्। यसमध्ये एमालेका दीपेन्द्र ठाकुर, जसपा सांसद सरोजसिंह कुशवाह, र लोसपा सांसद अभिराम शर्मा निलम्बित छन्। वर्तमानमा प्रदेशसभामा कायम सदस्य संख्या १ सय ४ छ।
प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीले सोमबार बिहान बर्दिबासको एउटा होटलमा एमाले नेता सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्रीको शपथ गराएकी थिइन्। यस कार्यलाई राजनीतिक, संवैधानिक तथा नैतिक रूपमा आलोचना गरिएको छ।
