काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सरकार स्वामित्वका चार रुग्ण उद्योगको निजीकरण प्रक्रियालाई अघि बढाउन सम्पत्ति मूल्यांकनका लागि तीन कम्पनीको प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ। मन्त्रालयले साउन २० गते आह्वान गरिएको बोलपत्रमा सहभागीमध्ये योग्य ठहरिएका कम्पनीलाई सर्टलिस्ट गरेको हो।
छनोटमा परेका कम्पनीहरूको आर्थिक प्रस्ताव मंसिर २१ गते खोलिने मन्त्रालयले जनाएको छ। यी उद्योगहरूको मूल्यांकनपछि निजीकरणको औपचारिक प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी छ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी र नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइटको सम्पत्ति व्यवस्थापन गरी खारेज गर्ने घोषणा गरेको थियो। मन्त्रीपरिषद्ले गत वैशाख १५ गते सातवटा रुग्ण उद्योगको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने निर्णय लिएको थियो। त्यसअनुसार अर्थ मन्त्रालयले पहिलो चरणमा चार उद्योगको सम्पत्ति मूल्यांकन प्रक्रियालाई अघि बढाएको हो।
डीडीए (ड्यू–डिलिजेन्स अडिट) तथा निजीकरण तयारीका लागि मूल्यांकनकर्ताको छनोटमा एस एण्ड एस–पीजेपीएन जेभी सबै चार उद्योगका लागि योग्य देखिएको छ। ओरियन्ट म्याग्नेसाइट र बुटवल धागो कारखानामा यही कम्पनी अन्य प्रतिस्पर्धीविना सफल भएको छ। नेपाल मेटल कम्पनीका लागि जिन एण्ड एसोसिएट्स र जनकपुर चुरोट कारखानाका लागि एस. सुवेदी एण्ड एसोसिएट्स पनि योग्य देखिएका छन्।
अघिल्लो सर्टलिस्टमा जनकपुर चुरोट कारखानाका लागि ८, नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइटका लागि ११, बुटवल धागो कारखानाका लागि १२ र नेपाल मेटल कम्पनीका लागि ११ परामर्शदाता कम्पनी छनोटमा परेका थिए। त्यसमाबाट प्राविधिक मूल्यांकन पूरा गरेर अहिले तीन कम्पनी मात्रै अन्तिम चरणमा पुगेका हुन्।
सरकारले यसअघि जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, गोरखकाली रबर उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौँडा सिमेन्ट, बुटवल धागो कारखाना र नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइटसहित सात सरकारी प्रतिष्ठानको लगानी व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको थियो। यीमध्ये तीन उद्योगको मूल्यांकन एडीबीको सहयोगमा र बाँकी चारको परामर्शदाता चयन गरेर गरिनेछ।
चार उद्योग लामो समयदेखि बन्द छन्, जसमा केही १४ वर्षदेखि पूर्ण रूपमा निष्क्रिय छन्। आंशिक रूपमा चलेका तीन उद्योग समेत निरन्तर घाटामा रहेकाले सरकारले निजीकरण तयारीलाई तीव्रता दिएको हो।
सम्पत्ति मूल्यांकन पूरा भएपछि ती उद्योगहरूको निजीकरण प्रक्रियाको औपचारिक चरण अर्थ मन्त्रालयले अघि बढाउने बताइएको छ।
