काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय नै खारेज गरिदिएको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले खारेज गरिदिएको हो ।
सरकारको निर्णयविरुद्ध हरिप्रसाद रिजालसमेतले कातिक ९ गते नै रिट दायर गरेका थिए । सुशिला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले गत २३ असोजमा भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेजीको निर्णय लिएको थियो ।

