काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकार्यमा महानगर क्षेत्रभित्रको विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने कामलाई तीव्रता दिने तयारी भएको छ। महानगरका विभिन्न स्थानमा काम सम्पन्न भएपछि सडक मर्मत नहुँदा देखिएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै आइतबार ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले प्राधिकरण, महानगरपालिका र निर्माण व्यवसायीसँग विशेष समन्वय बैठक गरेका हुन्।
बैठकले फिल्डमा देखिएका समस्या समाधान तथा अनुगमनका लागि प्राधिकरणका निर्देशक र काठमाडौं महानगरको सार्वजनिक निर्माण विभागका प्रमुखलाई जिम्मेवारी तोकेको छ।
मन्त्री घिसिङले वर्षायाम सुरु हुनु अघि नै काठमाडौंभित्रको भूमिगत तार निर्माण कार्य पूरा गर्न निर्देशन दिए। साथै, जहाँ–जहाँ काम सकिएको छ, त्यस्ता स्थानमा इन्टरनेट, टेलिफोन, टेलिभिजन सेवा प्रदायकसँग सहकार्य गरी जमिनमाथिका ओभरहेड तार तत्काल हटाउन पनि उनले आग्रह गरे।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले सडक विभाग र स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै कामलाई थप प्रभावकारी बनाइने बताए। उनका अनुसार भूमिगत लाइन बिछ्याइएको धेरै स्थानमा अहिले विद्युत आपूर्ति भूमिगत प्रणालीबाटै सुरु गरिएको छ, र क्रमशः पुराना ओभरहेड तार हटाइँदै जानेछ।
काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत वितरण प्रणालीलाई भूमिगत, सुदृढ र स्वचालित बनाउने काम चरणबद्धरूपमा अगाडि बढिरहेको छ। पहिलो चरणमा रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रअन्तर्गतका क्षेत्रमा काम गरिँदै आएको थियो। दोस्रो चरणमा काठमाडौंका बाँकी क्षेत्र, तेस्रो चरणमा ललितपुर र भक्तपुरका सहरी क्षेत्र तथा चौथो चरणमा पोखरा र भरतपुर महानगरमा विस्तार गरिएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा समग्र निर्माण प्रगति करिब ८० प्रतिशत पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
भूमिगत संरचनाअन्तर्गत ३३ केभी, ११ केभी तथा ४०० भोल्टका लाइनसहित अप्टिकल फाइबर पनि बिछ्याइनेछ, जसले विद्युत, इन्टरनेट, टेलिफोनलगायत सेवाका अस्तव्यस्त तार हटाइ शहरको सौन्दर्य बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
भूमिगत प्रणाली वर्तमान ओभरहेड लाइनभन्दा सुरक्षित हुने प्राधिकरणको दाबी छ। सडकमा न्यूनतम क्षति हुने प्रविधि अपनाइएको र रातिको समयमा मात्रै काम हुने भएकाले आम नागरिक र यातायात सञ्चालनमा असर नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सडक खनिँदा निस्कने धूलो रोकथामका उपायहरू, तथा कामका कारण क्षति पुगेको सडक १० दिनभित्र मर्मत गर्ने प्रावधानसहित परियोजना अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
