काठमाडौं । तीन महिनादेखि जारी जेनजी आन्दोलनपछि सरकारले जेनजी समूहसँग औपचारिक लिखित सम्झौता गरेको छ। बुधबार साँझ सिंहदरबारमा सम्पन्न सम्झौतामा भदौ २३ र २४ गतेको जनआन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण कसैलाई फौजदारी अनुसन्धान वा अभियोजन नगर्ने प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ। आन्दोलनका सहभागीहरूलाई राजनीतिक गतिविधिका आधारमा कारबाही नहुने सहमति भएपछि तीन महिनादेखिको संघर्ष औपचारिकरूपमा समाधानतर्फ उन्मुख भएको जनाइएको छ।
सम्झौताका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा पार्टी अध्यक्ष वा सभापति अधिकतम दुई कार्यकालसम्म मात्र रहने व्यवस्था कानुनी रूपमा सुनिश्चित गरिनेछ। साथै संविधान पुनरावलोकनका लागि छुट्टै आयोग गठन गरी तीन महिनाभित्र सार्वजनिक परामर्शसहित प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरिएको छ। सो आयोगले समानुपातिक प्रतिनिधित्व, न्यायिक स्वतन्त्रता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, संरचनागत सुधार, पदावधि सीमा तथा उम्मेदवारको न्यूनतम उमेर २१ वर्ष राख्ने लगायत विषयमा विस्तृत सिफारिस गर्नेछ।
जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकार सहमत बनेको छ। गैरन्यायिक हत्या, हिंसा तथा मानवअधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न व्यक्तिहरू पहिचान गरी फौजदारी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था सम्झौतामा छ। आन्दोलनका नाममा योजनाबद्ध अपराध भए–नभएको छुट्याएर छानबिन गर्ने, र आन्दोलनकारीमाथि दर्ता भएका मुद्दा १५ दिनभित्र स्क्रिनिङ गरी निर्दोषलाई थुनामुक्त गर्ने तथा मुद्दा फिर्ता लिने प्रावधान पनि राखिएको छ।
सुरक्षा निकायमा सुधार गर्न छुट्टै संयन्त्र गठन गर्ने, सार्वजनिक संस्थानहरूको दलीयकरण अन्त्य गर्ने, अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका फाउन्डेशन, कोष वा ट्रस्ट खारेज गरी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि सम्झौतामा छ। राजनीतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरिनेछ।
निर्वाचन सुधारका क्षेत्रमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्ने, उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण अनिवार्य बुझाउने, चुनावी खर्च पारदर्शी बनाउने र मतपत्रमा ‘माथिका कसैलाई मतदान गर्दिनँ’ विकल्प राख्ने सहमति भएको छ। राजनीतिक दलभित्र अनिवार्य ‘प्राइमरी निर्वाचन’ लागू गरिनेछ।
सहिद तथा घाइते परिवारको परिपूरणका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी राहत, उपचार, शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा तथा स्मृति निर्माण सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ। साथै सहिद तथा घाइते सम्बन्धी मुद्दा स्थायी रूपमा सम्बोधन गर्न संवैधानिक आयोग गठन गरिनेछ।
अभिव्यक्ति तथा डिजिटल स्वतन्त्रता सुरक्षित गर्न कानुनी तथा प्राविधिक सुधार ल्याइने, सार्वजनिक निर्णय तथा खर्चको पारदर्शिता बढाइने, विगतका छानबिन आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने र सार्वजनिक पदमा नियुक्ति प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धी बनाइने व्यवस्था पनि सम्झौतामा समावेश छ।
जनआन्दोलनका उद्देश्य पूर्ण कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका लागि ‘जेन–जी परिषद’ गठन गरिनेछ, जसले सरकारको संयन्त्रमा युवाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नेछ। सम्झौता हस्ताक्षर भएको मितिदेखि लागू हुने र कार्यान्वयन सरकार तथा जेनजी समूहको आपसी सहमतिमा अघि बढाइने उल्लेख छ।
