काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले कानुन र अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दा खोज्दा महानगरलाई दोषी देखाउन खोजिएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले गलत जानकारी दिएर जनता उचाल्ने काम नगर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।

'खोलाको मापदण्ड र कानुन आफैँ बनाउने, आफैँ सहभागी भएको परिषददेखि न्यायाधीश आउने । सरकार आफ्नै । कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नै,' बालेनले फेसबुकमा लेखेका छन्, 'अनि, भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वयन गर्दा दोष जति काठमाडौं महानगरलाई ? गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौँ ।'

 बालेनले काठमाडौं महानगरपालिकालाई गाली गरेर न्याय पाउन नसक्ने पनि उल्लेख गरेका छन् । बरु यस्तो कानुन बनाउने नेतालाई नै प्रश्न गर्न उनले सुझाएका छन् ।

'तपाईंहरू न्याय खोज्नुहुन्छ भने काठमाडौं महानगरलाई गाली गरेर तपाईंले न्याय पाउनुहुन्न । तपाईंकै नेतालाई प्रश्न गर्नु होला, यस्तो कानुन किन बनाइस् भनेर । निकास दे भनेर आफ्नै नेतालाई भन्नुहोला,' उनले भनेका छन् ।

नयाँ मापदण्डअन्तर्गत गर्ने कुनै घर नभत्कने भएकाले निश्चिन्त रहन पनि बालेनले आग्रह गरेका छन् । भत्काउने नै भए सरकारले मुआब्जा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

'५० वर्ष पहिलेको तीनकुनेको मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाईंलाई दिन नि सक्दैन भत्काउन नि सक्दैन । तपाईंको लागि हामी छँदै छौँ,' उनले भनेका छन्, 'केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुहोस् नियम परिवर्तनको लागि । जब नियम परिवर्तन हुन्छ हामी सोहीअनुसार फेरि सूचना जारी गरीहाल्नेछौँ । त्यतिन्जेल कोही नठगियोस् भन्ने चाहना मात्र हो हाम्रो ।'

यस्तो छ बालेनको स्टाटसः

आफै धामी, आफै झाक्री ।

१) कानुन बनाउने कसले हो ?

२) सरकारको नेतृत्व कसले गरेको हो ?

३) अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषदमा को छ ?

खोलाको मापदण्ड र कानुन आफै बनाउने, आफै सहभागी भएको परिषद् देखि न्यायाधीश आउने । सरकार आफ्नै । कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नै।  अनि, भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वन गर्दा दोष जति काठमाडौ महानगरलाई ? गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौँ ।

तपाईंहरु न्याय खोज्नु हुन्छ भने काठमाडौ महानगरलाई गाली गरेर तपाइले न्याय पाउनु हुन्न । तपाइकै नेतालाई प्रश्न गर्नु होला, यस्तो कानुन किन बनाइस् भनेर । निकास दे भनेर आफ्नै नेतालाई भन्नु होला ।

अन्त्यमा ,

तपाइँ को नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्किने छैन निस्चिन्त रहनुहोस भत्काउनै परे मुआब्जा दिनु पर्छ सरकारले ,५० बर्ष पहिलेको तिनकुने को मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाइँलाइ दिन नि सक्दैन भत्काउन नि सक्दैन  । तपाइँको लागि हामी छ्दै छौ , केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुहोस  नियम परिवर्तनको लागि । जब नियम परिवर्तन हुन्छ हामी सोही अनुसार फेरि सुचना जारी गरि हाल्नेछौ त्यतिनजेल कोहि नठ्गियोस भन्ने चाहना मात्र हो हाम्रो ।