काठमाडौं । बैंकिङ सुधार कार्यदलले सुस्त आर्थिक गतिविधि पुनः चलायमान बनाउन बैंकिङ क्षेत्रले नीतिगत, संरचनागत र सञ्चालनगत सुधारमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
कार्यदलले प्रतिवेदनमार्फत निक्षेपकर्ताको हितमा सम्झौता नगर्ने गरी अर्थतन्त्र उकास्न सकिने नीति-नियम बनाउन आवश्यक छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत बाँकी सरकारी अनुदान लाभांशबाट शोधभर्ना हुने गरी तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने, कोभिड-१९ पछि बन्द वा सानो स्केलमा सञ्चालन भइरहेका व्यवसायलाई व्यावसायिक सम्भावना र धितोको आधारमा थप कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
कार्यदलकाअनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा ५ लाख र सहरी क्षेत्रमा १० लाख रुपैयाँसम्मको व्यवसाय कर्जा सरल र सहज रूपमा उपलब्ध गराउने, लघुवित्त संस्थाबाट प्रवाह हुने समूहगत तथा धितोमा आधारित उद्यमशील कर्जा सीमा वृद्धि गर्ने, आइटी र स्टार्टअप व्यवसायमा युवालाई लक्षित कर्जा नीति ल्याउने, कालोसूची सम्बन्धी नियमको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
ग्रामीण अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन ‘ग्रामीण क्षेत्रमा राष्ट्र बैंक’ कार्यक्रम सुरु गरी प्रत्येक महिना गभर्नरले ग्रामीण क्षेत्र भ्रमण गरी आर्थिक सम्भावना, कर्जाको माग र बैंकिङ सेवाबारे सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
इच्छुक पालिकासँग सहकार्यमा वित्तीय गुरु टोली गठन गरी वर्षमा कम्तीमा एक हप्ताको उद्यमशीलतासहितको वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा घरजग्गा धितोभन्दा नगदप्रवाहमा आधारित कर्जा प्राथमिकता दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
कार्यदलले मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियामा सतर्कता अपनाउन, सञ्चालन, सफ्टवेयर, प्रडक्ट र मानव संशाधन एकीकरणमा ध्यान दिन, समान तहका कर्मचारीको पारिश्रमिक बराबर गर्ने र क्रस होल्डिङ भएका संस्थालाई मर्जरमा जाने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
