काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने प्रावधानबारे सहमति जुटाउन संसदीय उपसमिति गठन गरेको छ ।
उपसमितिमा कांग्रेसबाट हृदयराम थानी, राप्रपाबाट बुद्धिमान तामाङ, एमालेबाट रघुजी पन्त, माओवादीबाट हितराज पाण्डे, जसपाबाट अशोक राई, एकीकृत समाजवादीबाट राजेन्द्र पाण्डे, लोसपाबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र रास्वपाबाट चन्दा कार्की सदस्य रहेका छन् ।
बिहीबार बसेको समिति बैठकमा यो विषयमा छलफल भएको थियो । गृहमन्त्री रमेश लेखकले निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने वा नगर्ने ? भन्नेमा प्रष्ट हुनुपर्ने बताए । प्रवेश गर्न नहुनेमा आम सहमति देखिएता पनि सरकारी रकम गएको हकमा के गर्ने ? भनेर विषयमा पनि प्रष्ट हुनुपर्ने बताए ।
समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले यी प्रश्नको जवाफ खोज्ने काम उपसमितिले गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने प्रावधानलाई थाती राखेर छलफल अगाडि बढाए । 'अब यो विषयमा उपसमितिले थप काम गर्ने गरी यो प्रावधान थाती राखेर अगाडि गयौं,' सभापति खतिवडाले भने ।
