काठमाडौँ । नेपाल वायुसेवा निगम महाप्रबन्धक छनोट प्रक्रिया रोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतले बिहीबार निगमको महाप्रवन्धक छनोट प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्च कारण देखाउसहितको अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता लागिसकको र निगमका कर्मचारीले आवेदनका लागि योग्य नहुने अवस्थामा महाप्रबन्धक छनोट अगाडि बढाएको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो । महाप्रवन्धक छनोट रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा चीरञ्जीवी उपाध्यायले रिट दायर गरेका थिए ।
सोही रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले उक्त प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो । अदालतले पर्यटन मन्त्रालय समेतलाई यस मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित महाप्रबन्धक छनोट समितिले खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्तिका लागि ४ माघमा १० जनाको नाम ‘सर्टलिस्ट’ गरेको थियो ।
सर्टलिस्टमा परेका १० जनामा निगमका वरिष्ठ क्याप्टेन दिपु ज्वार्चन, ग्राहक सेवा विभाग प्रमुख टंकनिधि दाहाल, उपेन्द्रबहादुर कार्की, डा। दीपकप्रसाद बास्तोला, डा। भीमबहादुर चन्द, योगराज कँडेल, विष्णुबाबु मिश्र, वेदप्रसाद उप्रेती, सञ्जयकुमार सिंह र सन्तुष्टकुमार बस्नेत छन् ।
त्यसमध्ये निगमका दुई बहालवाला कर्मचारी ज्वार्चन र दाहाल पनि छन् । उनीहरुलाई निगम ऐन अनुसार कर्मचारीमा बहाल रहदै महाप्रबन्धक पदका लागि आवेदन दिनै अयोग्य भन्ने व्याख्या गरिएको छ ।
